सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध प्रदर्शन में शामिल एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न और धमकी के आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा देने का निर्देश दिया है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग CJP प्रदर्शनकारी और उसके परिवार के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया।
  • नाबालिग के घर पर पथराव और उसके खिलाफ गलत FIR दर्ज करने के गंभीर आरोप लगे हैं।
  • CJI सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि "बच्चा बच्चा होता है," और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने, एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न और डराने-धमकाने के मामले में हस्तक्षेप किया है। यह नाबालिग जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा NEET प्रश्न पत्र लीक के विरोध में किए गए प्रदर्शनों में शामिल थी।

सुनवाई के दौरान, नाबालिग के वकील ने व्यवस्थागत उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि मुख्य दोषियों के बजाय, इस बच्ची के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा, वकील ने दावा किया कि नाबालिग के घर पर पथराव किया गया, जिसके वीडियो सबूत भी उपलब्ध हैं।

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पीठ में जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। CJI ने कहा कि यदि असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं और एक बच्चे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक गंभीर मामला है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कोई दूसरा मत नहीं हो सकता और सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला छात्र असंतोष को 'अपराधी' बनाने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहाँ युवाओं की सक्रियता को दबाने के लिए नाबालिगों को निशाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप न केवल एक व्यक्ति की रक्षा करता है, बल्कि यह कानूनी सीमा भी तय करता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान नाबालिगों के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका का यह कहना कि 'बच्चा बच्चा होता है', कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि नागरिक अशांति के दौरान किशोर न्याय ढांचे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह पूरे मामले की जांच करेंगे। इसके जवाब में, जस्टिस बागची ने बच्ची के खिलाफ दर्ज FIR पर तत्काल कार्रवाई और यूपी पुलिस द्वारा पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। मामले की जांच पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन द्वारा की जाएगी।

अदालत वर्तमान में जंतर-मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन नाबालिग को मिल रही धमकियों को देखते हुए कोर्ट ने इसे एक अलग और तत्काल मामला माना।

क्या आप जानते हैं?: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी लंबित मामले में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: नाबालिग लड़की को निशाना क्यों बनाया गया?
वह लड़की जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल थी।

प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की सुरक्षा का आदेश दिया?
कोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा परिवार को सुरक्षा देने और नाबालिग के खिलाफ दर्ज FIR पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।