सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों द्वारा स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर रोक लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए 'फायरवॉल' और कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और कानून एवं श्रम मंत्रालय से जवाब मांगा है।
- याचिका का तर्क है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत नाबालिग कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते, जिससे सोशल मीडिया की शर्तें शून्य हो जाती हैं।
- कोर्ट ने ग्रूमिंग, तस्करी और साइबर बुलिंग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बताई है।
डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें नाबालिगों को स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने बच्चों के डिजिटल फुटप्रिंट्स के संबंध में वर्तमान नियामक निरीक्षण की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस' द्वारा दायर यह याचिका एक गहरे कानूनी विरोधाभास को उजागर करती है। इसमें तर्क दिया गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम (Indian Contract Act) की धारा 11 के तहत, एक नाबालिग कानूनी रूप से अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि, लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाने के लिए 'सेवा की शर्तों' और 'गोपनीयता नीतियों' पर सहमति मांगता है—जो अनिवार्य रूप से कानूनी अनुबंध हैं। याचिका का कहना है कि यदि कोई नाबालिग भौतिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो उसे डिजिटल अनुबंधों के लिए 'क्लिक-रैप' सहमति देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला 19वीं सदी के अनुबंध कानून और 21वीं सदी की तकनीक के मिलन को पुनरपरिभाषित कर सकता है। यदि अदालत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो मेटा, एक्स (ट्विटर) और बाइटडांस जैसे टेक दिग्गजों को भारत में अपनी आयु-सत्यापन प्रणालियों को पूरी तरह बदलना होगा, जिससे केवल जन्मतिथि घोषित करने के बजाय सख्त और सत्यापन योग्य तंत्र लागू होगा।
भारतीय अनुबंध अधिनियम और आईटी अधिनियम के बीच कानूनी विसंगति एक खतरनाक नियामक शून्य पैदा करती है, जो बच्चों को व्यवस्थित डिजिटल शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है।
पीठ ने उल्लेख किया कि जबकि माता-पिता या अभिभावकों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री तक पहुंच खुली रहनी चाहिए, लेकिन नाबालिगों द्वारा स्वतंत्र खातों का संचालन उन्हें गंभीर जोखिमों में डालता है। वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने बताया कि अमेरिका में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहले से ही सख्त दिशानिर्देश हैं, जिस पर न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि भारत को भी अपने युवाओं की सुरक्षा के लिए इसी तरह के "फायरवॉल" की आवश्यकता है।
याचिका में आगे कहा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 नाबालिगों की अनुबंध क्षमता पर "पूरी तरह मौन" हैं। एनजीओ का तर्क है कि यह नियामक अंतर व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग, डेटा के दुरुपयोग और ग्रूमिंग को बढ़ावा देता है, जिससे वास्तविक दुनिया में अपराध होते हैं।
| कानूनी प्रावधान | वर्तमान डिजिटल अभ्यास | प्रस्तावित सुरक्षा उपाय |
|---|---|---|
| धारा 11, अनुबंध अधिनियम | स्व-घोषित आयु/क्लिक-रैप समझौता | सत्यापन योग्य आयु-गेटिंग |
| वयस्कता अधिनियम, 1875 | 13+ वर्ष पर स्वतंत्र खाता पहुंच | केवल माता-पिता द्वारा नियंत्रित खाते |
| आईटी नियम, 2021 | सामान्य उचित तत्परता | अनिवार्य माता-पिता सहमति प्रोटोकॉल |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या इससे बच्चों के लिए इंटरनेट का उपयोग पूरी तरह बंद हो जाएगा?
नहीं, याचिका और अदालत ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता या अभिभावकों द्वारा प्रबंधित खातों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।
प्रश्न 2: याचिका में उल्लिखित 'अनुबंध' तर्क क्या है?
तर्क यह है कि चूंकि एक नाबालिग भारतीय कानून के तहत कानूनी रूप से अनुबंध करने में सक्षम नहीं है, इसलिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की 'सेवा की शर्तें' जिन्हें वे स्वीकार करते हैं, कानूनी रूप से शून्य हैं।
