दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें विमल इलायची के ब्रांड एंबेसडर—अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ—को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा दिए गए 'कारण बताओ नोटिस' को चुनौती दी गई थी। इन अभिनेताओं पर पान मसाला के 'सरोगेट विज्ञापन' (surrogate advertising) का आरोप है।

क्षेत्राधिकार का पेच और अदालत का निर्णय

न्यायमूर्ति स्वरणा कांता शर्मा ने क्षेत्राधिकार के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की चुनौती के लिए "महाराष्ट्र की अदालतें अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक मंच हैं"। याचिकाकर्ता, PB Agro LLP, जिसने तर्क दिया था कि चूंकि खाद्य और औषधि प्रशासन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है जो नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दिल्ली न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए।

BozokMedia विश्लेषण: क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत में 'सरोगेट विज्ञापन' की बढ़ती नियामक सख्ती का एक बड़ा संकेत है। कंपनियां अक्सर तंबाकू उत्पादों को इलायची या अन्य गैर-तंबाकू उत्पादों के रूप में विज्ञापित करती हैं, जिसे कानूनन प्रतिबंधित किया गया है। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल व्यवसाय का दिल्ली में होना या ब्रांड एंबेसडर का दिल्ली से होना, दिल्ली उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है यदि उल्लंघन किसी अन्य राज्य में हुआ है।

सरोगेट विज्ञापन पर कानूनी सख्ती अब केवल विज्ञापनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन मशहूर हस्तियों को भी सीधे निशाने पर ले रही है जो इन ब्रांडों का चेहरा हैं।

PB Agro LLP, जो विमल ब्रांड के तहत तंबाकू रहित इलायची और पान मसाला के निर्माण और बिक्री का मास्टर लाइसेंस धारक है, ने तर्क दिया था कि उनके संचालन और ब्रांड एंबेसडर के जुड़ाव के कारण दिल्ली में सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि केवल दिल्ली में व्यवसाय करने से क्षेत्राधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सरोगेट विज्ञापन क्या है?

भारत में, तंबाकू और संबंधित उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर कड़ा प्रतिबंध है। 'सरोगेट विज्ञापन' एक ऐसी रणनीति है जिसमें कंपनियां एक प्रतिबंधित उत्पाद (जैसे पान मसाला) को एक गैर-प्रतिबंधित उत्पाद (जैसे इलायची) के नाम से प्रमोट करती हैं, जबकि उनका वास्तविक उद्देश्य प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री बढ़ाना होता है। पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने इस पर लगाम कसने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: अभिनेताओं को नोटिस क्यों दिया गया था?
उत्तर: महाराष्ट्र FDA ने उन पर पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन करने का आरोप लगाया था।

प्रश्न 2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका क्यों खारिज की?
उत्तर: अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए महाराष्ट्र की अदालतें अधिक उपयुक्त क्षेत्राधिकार रखती हैं।