NEET-UG 2026 के आयोजन ने एक बार फिर भारत की प्रवेश परीक्षा प्रणाली की नींव को हिलाकर रख दिया है। 3 मई को आयोजित हुई इस महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक के साक्ष्य मिलने के बाद, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। एजेंसी ने घोषणा की कि पुन: परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी, जो मूल परीक्षा के लगभग सात सप्ताह बाद है। यह पहली बार है जब NTA ने इतनी बड़ी स्तर पर परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और NTA की विफलता

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अत्यंत सख्त रहा है। 25 मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने सीधे तौर पर NTA को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 में हुई सुरक्षा चूक के दो साल बाद भी एजेंसी ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की कोई कोशिश नहीं की। यह टिप्पणी NTA की 'जीरो एरर' नीति की विफलता को स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

प्रणालीगत खामियां और विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह NTA की संरचनात्मक अक्षमताओं का परिणाम है। विशेषज्ञों ने तीन मुख्य क्षेत्रों में गंभीर खामियां बताई हैं: कमजोर साइबर सुरक्षा, अपर्याप्त परिचालन क्षमता, और खराब संकट संचार (Crisis Communication)। कई शिक्षाविदों ने अब मांग उठाई है कि क्या NEET को विकेंद्रीकृत (Decentralize) किया जाना चाहिए या इसे पूरी तरह से 'कंप्यूटर आधारित परीक्षण' (CBT) प्रारूप में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि मानवीय हस्तक्षेप और भौतिक लीक की संभावना को कम किया जा सके।

छात्रों का मानसिक संकट और सामाजिक प्रभाव

इस प्रशासनिक विफलता का सबसे गहरा प्रहार उन लाखों छात्रों पर पड़ा है जो वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा पर निर्भर थे। हैदराबाद के इंदिरा पार्क जैसे स्थानों पर छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। छात्रों ने साझा किया कि परीक्षा के रद्द होने और दोबारा आयोजन की अनिश्चितता ने उनके भीतर भारी तनाव और चिंता पैदा कर दी है। 'हम विरोध करते हैं, फिर दोबारा पढ़ाई करते हैं'—यह पंक्ति उन छात्रों की बेबसी को दर्शाती है जो बार-बार प्रशासनिक विफलताओं की बलि चढ़ रहे हैं।