झारखंड में परीक्षा प्रणाली की असमानताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन ने 19वें दिन प्रवेश किया है। सरकार के सुधार प्रतिबद्धता के बावजूद, छात्रों ने विरोध जारी रखने और तीव्र करने का संकल्प लिया है।
मुख्य बिंदु
- प्रदर्शन 19वें दिन तक पहुंच गया
- पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग
- सरकार ने 14वें JPSC परीक्षा को रद्द करने का वादा किया
झारखंड में नौकरी के उम्मीदवारों द्वारा आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध अब 19वें दिन पर पहुंच गया है। JPSC‑JSSC सुधार मंच के तहत छात्र ने अपनी मांगें दोहराई हैं और सरकार की सुधार की गारंटी के बावजूद आंदोलन बंद नहीं किया।
छात्रों की मुख्य मांगें हैं: सार्वजनिक सेवा आयोग (JPSC) और स्टाफ चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, कई टेस्टों को रद्द करना, और केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जजों की पैनल द्वारा स्वतंत्र जांच करवाना।
हेमंत सोरेन सरकार ने 14वें JPSC परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की, परंतु विरोधी समूहों ने कहा कि यह मात्र सतही उपाय है। भाजपा ने पूरी राज्य में बंद करने का आह्वान किया, जबकि एबीवीपी ने अलग से विधानसभा की ओर मार्च किया। इस बीच, पुलिस ने जल तोप और गैस ग्रेनेड का प्रयोग किया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं।
प्रदर्शनकारियों की स्वास्थ्य स्थिति भी बिगड़ रही है; छह छात्र अनिश्चितकालीन व्रत रख रहे हैं, जिनमें से दो को रांची सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक प्रमुख नेता, देवेंद्रनाथ महतो, ने लगभग दस दिन तक उपवास किया और आपातकालीन वार्ड में भर्ती हैं।
सरकार और छात्रों के बीच छठी बार हुई वार्ता भी टुटी नहीं, दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीरता की कमी का आरोप लगा रहे हैं। भविष्य में अधिक सख्त कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, जैसा कि मंच के नेताओं ने संकेत दिया है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
झारखंड में पिछले वर्षों में भी परीक्षा प्रणाली से जुड़ी कई बार विरोध हुए हैं, विशेषकर 2022 में JPSC परीक्षा रद्द करने के बाद छात्रों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल की थी। इन घटनाओं ने राज्य में शिक्षा नीति और भर्ती प्रक्रियाओं को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता को उजागर किया।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि इस तरह के बड़े पैमाने के छात्र आंदोलन न केवल भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को चुनौती देते हैं, बल्कि राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर भी असर डालते हैं। यदि निष्पक्षता स्थापित नहीं होती, तो भविष्य में समान विरोध की संभावना बढ़ेगी।
"परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने से युवाओं में निराशा और असहायता की भावना बढ़ती है, जो सामाजिक अस्थिरता का कारण बनती है," कहा विशेषज्ञ प्रो. अंजली सिंह।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या सरकार ने सभी मौजूदा परीक्षा को रद्द कर दिया है?
उत्तर: नहीं, केवल 14वें JPSC परीक्षा को रद्द किया गया है; अन्य परीक्षाओं की स्थिति अभी भी अनिश्चित है।
प्रश्न 2: क्या छात्रों ने कोई वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित किया है?
उत्तर: छात्रों ने पूरी प्रक्रिया में स्वतंत्र जांच और भविष्य की परीक्षाओं में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की मांग की है।
