पूर्व यूजीसी अध्यक्ष मामिडला जगदेश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को पूरी तरह से बदलने के बजाय उसके सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में व्यापक सुधारों पर जोर दिया है।
- NTA को बदलने के बजाय उसके सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- परीक्षा सुरक्षा को 'एंड-टू-एंड' चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए।
- राधाकृष्णन समिति के 46 में से 35 प्रमुख सुझावों को लागू किया जा चुका है।
- एकल राष्ट्रीय निकाय होने से सुरक्षा मानक और लागत में एकरूपता बनी रहती है।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के हालिया विवादों और पेपर लीक की घटनाओं के बीच, पूर्व यूजीसी अध्यक्ष मामिडला जगदेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि NTA को पूरी तरह से समाप्त करने या किसी नई एजेंसी से बदलने के बजाय, इसके मौजूदा ढांचे में 'गहरा संरचनात्मक सुधार' लाने की आवश्यकता है।
कुमार, जो NEP 2020 की समीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि परीक्षाओं के विशाल पैमाने और जटिलता को देखते हुए, पेपर लीक की चिंताओं को केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि एक 'एंड-टू-एंड परीक्षा सुरक्षा चुनौती' के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें विषय विशेषज्ञों से लेकर डिजिटल सिस्टम, प्रिंटिंग, परिवहन और परीक्षा केंद्रों तक की पूरी श्रृंखला शामिल है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि NTA जैसी संस्था का अस्तित्व केवल परीक्षा लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और भरोसे का प्रतीक है। यदि सुरक्षा तंत्र में सेंध लगती है, तो यह पूरे शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र की विश्वसनीयता को खतरे में डाल देता है।
NTA को एक मिशन-क्रिटिकल पेशेवर संस्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, न कि केवल एक परीक्षा आयोजित करने वाली इकाई के रूप में।
हाल ही में NEET UG और UGC NET जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद, केंद्र सरकार ने सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और संसद ने भी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के खिलाफ सख्त सजा का कानून पारित किया है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
NTA की स्थापना परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए की गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक और तकनीकी खामियों के कारण इसकी साख पर सवाल उठे हैं। राधाकृष्णन समिति ने इस प्रक्रिया की समीक्षा की थी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत सिफारिशें दी थीं।
कुमार ने तर्क दिया कि कई नई एजेंसियां बनाने से लागत बढ़ जाएगी और सुरक्षा मानकों में असमानता पैदा होगी। इसके बजाय, एक 'साझेदारी मॉडल' अपनाया जाना चाहिए जहाँ मंत्रालय और नियामक निकाय पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता प्रदान करें, जबकि NTA केवल एक सुरक्षित मंच और परीक्षा वितरण की जिम्मेदारी संभाले।
| विशेषता | वर्तमान स्थिति/सुझाव | प्रभाव |
|---|---|---|
| सुरक्षा दृष्टिकोण | एंड-टू-एंड सुरक्षा | पेपर लीक की संभावना कम होगी |
| एजेंसी मॉडल | एकल राष्ट्रीय निकाय | लागत में कमी और समान मानक |
| विशेषज्ञता | 4-स्तरीय प्रश्न पत्र जांच | गुणवत्ता में सुधार |
Frequently Asked Questions
1. क्या सरकार NTA को पूरी तरह से बंद करने वाली है?
नहीं, पूर्व UGC अध्यक्ष के अनुसार, एजेंसी के पास अनुभव और तकनीक है, इसलिए उसे सुधारने की आवश्यकता है, हटाने की नहीं।
2. राधाकृष्णन समिति के क्या सुझाव थे?
समिति ने डेटा सुरक्षा, स्पष्ट जिम्मेदारी और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय जैसे सुझाव दिए थे।
