हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल धन्दा ने सोमवार को कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश अब अनुमति नहीं रहेगा। यह बयान हंसी में पत्रकारों से बात करते हुए दिया गया, जहाँ उन्होंने स्कूलों को “राष्ट्रीय धरोहर” कहा।

Cockroach Janta Party (CJP) के कार्यकर्ताओं ने पिछले दो हफ्तों में 16‑17 स्कूलों का दौरा किया और बुनियादी ढाँचे, स्वच्छता, शिक्षकों की उपलब्धता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में खामियों की ओर इशारा किया। धन्दा ने कहा कि किसी भी विज़िटर को पंचायत के सरपंच और स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के साथ समन्वय करना अनिवार्य है।

“सार्पंच, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि और SMC सभी स्कूलों में मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश करना चाहता है तो उसे SMC और पंचायत के साथ जाना होगा,” मंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अनधिकृत प्रवेश से विद्यालय परिसर में व्यवधान होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

धन्दा ने सुझाव दिया कि यदि किसी को सरकारी स्कूल से संबंधित वास्तविक शिकायतें हैं, तो पहले सरपंच और संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यह कदम स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that restricting unauthorised entry could curb political exploitation of school infrastructure while empowering local bodies to monitor education quality more effectively.

“सुरक्षा और शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है,” कहा शैक्षिक नीति विशेषज्ञ डॉ. अनीता शर्मा।

Frequently Asked Questions

• क्या सभी विज़िटर्स को पंचायत के साथ समन्वय करना होगा? हाँ, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सिवाय आधिकारिक प्रतिनिधियों के, सभी को पंचायत या SMC के साथ होना अनिवार्य है।
• CJP के अगले दो हफ्तों में कितने स्कूलों की जाँच की योजना है? CJP ने अगले दो हफ्तों में अतिरिक्त 100 स्कूलों की जाँच करने का लक्ष्य रखा है।