IIT दिल्ली और NALSAR सहित भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्र विरोध की एक लहर चल रही है, जो प्रशासनिक फैसलों और छात्र कल्याण के प्रति गंभीर नाराजगी को दर्शाती है।

  • NALSAR, NLSIU, IIT दिल्ली और IISER पुणे में प्रशासनिक आचरण और छात्र कल्याण को लेकर व्यापक विरोध।
  • कानून के छात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे रहे हैं।
  • IIT दिल्ली और IISER पुणे में छात्रों की मृत्यु ने मानसिक स्वास्थ्य सुधारों और स्वतंत्र जांच की मांग को तेज किया है।

भारत के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, जो अपनी सख्त शैक्षणिक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, वर्तमान में छात्र सक्रियता में एक अभूतपूर्व वृद्धि देख रहे हैं। हैदराबाद के NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से लेकर IIT दिल्ली के कैंपस तक, छात्र अब केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं हैं; वे प्रशासनिक ढांचे और उच्च अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठा रहे हैं।

कानूनी जंग: NALSAR और NLSIU

विरोध की शुरुआत NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से हुई, जहां 400 से अधिक छात्रों ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत को आमंत्रित करने का विरोध किया। यह केवल एक औपचारिक विवाद नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर छात्र विरोधों को संभालने में CJI की भूमिका पर एक राजनीतिक बयान था। तनाव तब और बढ़ गया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने संक्षिप्त रूप से 2026 के स्नातक बैच के नामांकन को रोकने की धमकी दी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन छात्रों के भरोसे को गहरी चोट पहुंची।

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यह लहर बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) तक भी पहुंची। यहां छात्रों और पूर्व छात्रों ने CJI और BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की उपस्थिति का विरोध करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि विश्वविद्यालय ने अंततः अपने 2026 के दीक्षांत समारोह को रद्द कर दिया और उपाधियां अनुपस्थिति (in absentia) में प्रदान करने का निर्णय लिया।

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ये विरोध भारत के संभ्रांत युवाओं की मानसिकता में एक मौलिक बदलाव को दर्शाते हैं। पिछले दशकों के विपरीत, जहां सक्रियता केवल सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालयों तक सीमित थी, अब 'तकनीकी' और 'कानूनी' विशेषज्ञ भी राजनीतिक विमर्श में शामिल हो रहे हैं। यह संकेत देता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग अब भारतीय शिक्षा प्रणाली के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है।

कैंपस में वर्तमान अशांति केवल अलग-अलग घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रशासन और छात्रों के बीच एक ऐसे सामाजिक अनुबंध की मांग है जो अनुशासन से ऊपर गरिमा को रखे।

IIT दिल्ली और IISER पुणे में त्रासदी और जवाबदेही

जबकि कानून संस्थानों में वैचारिक लड़ाई चल रही थी, IIT दिल्ली और IISER पुणे छात्र कल्याण के संकट से जूझ रहे थे। IIT दिल्ली में, 31 वर्षीय MSc भौतिकी छात्र ऋषिकेश कुमार की आत्महत्या ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता में प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाया और मौत की पारदर्शी जांच की मांग की।

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता में एक जांच समिति के गठन के बावजूद, छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा और हॉस्टल प्रबंधन और छात्र कल्याण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। इसी तरह, IISER पुणे में एक छात्र प्रतिनिधि के निलंबन और एक अन्य छात्र की मृत्यु के बाद अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ, जो छात्र आघात के समय प्रशासनिक कठोरता के पैटर्न को उजागर करता है।

संस्थान मुख्य कारण प्रमुख मांग
NALSAR / NLSIU CJI/BCI की उपस्थिति संस्थागत जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
IIT दिल्ली छात्र आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य सुधार और स्वतंत्र जांच
IISER पुणे छात्र निलंबन/मृत्यु छात्र प्रतिनिधित्व और कल्याण
क्या आप जानते हैं?: 1960 और 70 के दशक में भारत में इसी तरह के छात्र आंदोलन हुए थे, जिन्होंने अंततः राष्ट्रीय नीतियों और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की दिशा को प्रभावित किया था।

प्रश्न 1: छात्र दीक्षांत समारोहों में CJI की उपस्थिति का विरोध क्यों कर रहे हैं?
छात्र छात्र अधिकारों के प्रति न्यायपालिका के दृष्टिकोण और कैंपस सक्रियता के संबंध में CJI द्वारा की गई विशिष्ट टिप्पणियों पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

प्रश्न 2: IIT दिल्ली ने छात्र विरोध पर कैसी प्रतिक्रिया दी?
संस्थान ने पहले एक आंतरिक समिति बनाई थी, लेकिन छात्र दबाव के बाद एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को बाहरी जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया।