भारत की नदियों को केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि माताएँ, देवी‑देवता और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। हजारों सालों से श्रद्धालु नदी में फूल, भोजन, दूध तथा मृत्यु के बाद राख जैसे अनुष्ठानिक अर्पण करते आए हैं। लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हाल ही में एक मामले में यह सवाल उठाया कि कब धार्मिक प्रथा समाप्त होती है और प्रदूषण की सीमा शुरू होती है।

केस का उद्भव और मुख्य तर्क

भोपाल स्थित NGT के सेंट्रल ज़ोन बेंच में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के सेहोर जिले के सतदेव गाँव में एक धार्मिक सभा के दौरान लगभग 11,000 लीटर दूध और 210 साड़ियों को नर्मदा नदी में डाला गया। याचिकाकर्ता सिद्धार्थ सिंह राजपूत ने तर्क दिया कि इस तरह की बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ जल गुणवत्ता को घटा सकता है, मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और नीचे की ओर पीने एवं सिंचाई के पानी को प्रभावित कर सकता है।

NGT की वैज्ञानिक मांग

हालांकि जस्टिस शियो कुमार सिंह और कार्यकारी सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि अब तक कोई वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह सिद्ध करे कि दूध डालने से सीधे‑सीधे प्रदूषण होता है। इसलिए उन्होंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या मौजूदा नियमों के तहत ऐसी धार्मिक अर्पणों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह कदम पर्यावरणीय कानूनों की ग्रे ज़ोन को उजागर करता है, जहाँ जैविक पदार्थ जैसे दूध औद्योगिक‑संकटग्रस्त पदार्थ नहीं होते, परन्तु बड़ी मात्रा में इसका जल‑ऑक्सीजन मांग (BOD) बढ़ाने की संभावना रहती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और व्यापक प्रभाव

धार्मिक अनुष्ठान में जल का उपयोग भारत में सदियों से प्रचलित है—मन्दिर‑स्थलों पर मछलियों को भोजन देना, पूजा में फूलों को नदी में बहाना, या त्यौहार के दौरान अनाज‑भोजन का त्याग। पर्यावरणविदों का मानना है कि छोटे‑छोटे मात्राएँ पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालती हैं, परन्तु हजारों लीटर की बड़ी मात्रा स्थानीय जल‑गुणवत्ता को बदल सकती है। इसी तरह, प्लास्टर‑ऑफ़‑पेरिस की मूर्तियों के डुबोने पर प्रतिबंध और इको‑फ्रेंडली प्रतिमा बनाने की दिशा में कई शहरों ने कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि वे रासायनिक प्रदूषण का स्पष्ट प्रमाण हैं।

आगे का मार्ग और संभावित नीतियाँ

यदि NGT की जांच के परिणाम दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर जैविक अर्पण भी जल‑पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, तो भविष्य में धार्मिक संगठनों को पर्यावरण‑सुरक्षित प्रथाओं की ओर मोड़ना पड़ेगा। यह एक संवेदनशील मुद्दा है; अत्यधिक नियामक कदम धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचा सकते हैं, जबकि सभी अनुष्ठानों को मुक्त छोड़ देना नदी संरक्षण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। संतुलन बनाने के लिए वैज्ञानिक डेटा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और विकल्पात्मक अनुष्ठान (जैसे रसायन‑रहित कागज़ी प्रतिमा) को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा।

NGT का यह कदम न केवल एक गाँव की समस्या को राष्ट्रीय चर्चा में बदल रहा है, बल्कि भारतीय नदियों की सुरक्षा के लिए एक नई नीति‑निर्माण प्रक्रिया की नींव रख रहा है, जहाँ विज्ञान और धर्म दोनों को समान महत्व दिया जाएगा।