नई दिल्ली (एज टाक) – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल एग्जामिनेशन एंट्री टेस्ट (NEET) पेपर लीक के मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिये चार राज्यों में फास्ट‑ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का ऐलान किया। इस कदम का उद्देश्य युवा छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना और कागजी चोरी के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करना है।

NEET पेपर लीक के बाद देश भर में छात्र आंदोलन तेज़ हो गया, कई राज्यों में प्रदर्शनों और संघर्षों की लहर दौड़ गई। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, "छात्रों को राजनीति नहीं, सिस्टम में बदलाव चाहिए।"

सरकार ने लीक के आरोपी को जल्दी न्याय दिलाने हेतु विशेष अदालतें बनानी तय की हैं, जबकि नेशनल जस्टिस कमिश्नर (CJP) ने पहले बातचीत का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। इस पहल को कई शैक्षणिक संगठनों ने स्वागत किया, परन्तु कुछ राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

यह कदम भारतीय शिक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिये एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।