डेमोक्रेटिक‑नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्य ट्रम्प के सेक्शन‑301 के तहत 60 व्यापार साझेदारों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर लगाए गए नए टैरिफ़ को चुनौती दे रहे हैं। यह मुकदमों का नया दौर है जो व्हाइट हाउस की व्यापार नीति की वैधता पर सवाल उठाता है।
मुख्य बिंदु
- 25 डेमोक्रेटिक‑नेतृत्व वाले राज्य ट्रम्प के नए टैरिफ़ को चुनौती दे रहे हैं
- टैरिफ़ 10‑12.5% के बीच हैं, 60 देशों को प्रभावित करते हैं
- राज्य दावा करते हैं कि प्रशासन ने कानूनी अधिकारों से अधिक किया है
न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर दायर मुकदमा 25 अमेरिकी राज्यों का संयुक्त कदम है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की नई सेक्शन‑301 टैरिफ़ नीति को रोकने का लक्ष्य रखता है। यह टैरिफ़ जुलाई 24 को लागू हुए थे और भारत, यूरोपीय संघ आदि सहित 60 व्यापार साझेदारों पर 10‑12.5% दर से लगाए गए हैं।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that यदि यह मुकदमा जीतता है तो ट्रम्प की व्यापार रणनीति का एक प्रमुख स्तम्भ डगमगा सकता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव कम हो सकता है।
"ट्रम्प की टैरिफ़ नीति का भविष्य अमेरिकी न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करेगा," कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ डॉ. अंजलि शर्मा।
राज्य पक्ष का तर्क है कि सेक्शन‑301 का प्रयोग पहले विशेष देशों या उद्योगों के खिलाफ किया जाता था, न कि व्यापक आयात शुल्क लगाने के लिए। वे यह भी आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने जबरन श्रम के मुद्दे को टैरिफ़ को फिर से लागू करने के लिए बहाना बनाया है।
ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि यह कदम उन देशों को लक्षित करता है जो जबरन श्रम को रोकने में विफल रहे हैं, और यह अमेरिकी उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। भारत के टैरिफ़ को 12.5% से घटाकर 10% किया गया, जबकि तेल, प्राकृतिक गैस और कुछ कृषि उत्पादों को छूट दी गई।
Frequently Asked Questions
- क्या टैरिफ़ अभी भी लागू हैं? हाँ, अपील प्रक्रिया के दौरान ये टैरिफ़ अभी भी लागू हैं।
- भारत को किन टैरिफ़ दरों का सामना करना पड़ेगा? भारत पर 10% टैरिफ़ लागू है, जो कुछ उत्पादों को छोड़कर सभी आयात पर लागू होता है।
