एक हालिया संसद कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि कई शहरों में बसों में लगे पैनिक बटन, जो सिर्फ 15 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, अब ठगों द्वारा 25,000 रुपये तक की वसूली का साधन बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, बटनों को निकालकर अथवा खराब कर के फिर से बेचने वाले गिरोह यात्रियों को डराकर अतिरिक्त पैसे ले रहे हैं।

पैनिक बटन का मूल उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में आपात स्थितियों में तुरंत सहायता प्राप्त करना था। 2015 में इसे विभिन्न शहरों में लागू किया गया था, और यात्रियों को आश्वासन दिया गया था कि यह बटन किसी भी आपातकाल में पुलिस या इमरजेंसी सेवाओं को तुरंत सूचित करेगा।

हालांकि, समय के साथ इस प्रणाली का दुरुपयोग होना शुरू हुआ। बटनों को निकाले जाने, पुनः इंस्टॉल करने या नकली बटन बेचने वाले समूहों ने इस प्रणाली को आर्थिक लाभ के साधन में बदल दिया। यह न केवल यात्रियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि सुरक्षा के प्रति भरोसा भी कम कर रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में पैनिक बटन की शुरुआत 2015 में दिल्ली मेट्रो और कुछ प्रमुख शहर बस सेवाओं में हुई थी। प्रारम्भिक चरण में यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहा गया था और कई राज्यों ने इसे अपनाने की घोषणा की। लेकिन नियामक निगरानी की कमी और अनियंत्रित बाजार ने इस पहल को दुरुपयोग का शिकार बना दिया।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that such exploitations erode public trust in essential safety infrastructure, potentially leading to lower usage of public transport and increased reliance on private vehicles, which impacts urban congestion and pollution.

"पैनिक बटन का दुरुपयोग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के मूल सिद्धांतों को चुनौती देता है," says Dr. Ramesh Kumar, transport policy expert.

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या पैनिक बटन की कीमत में कोई बदलाव होगा?

उत्तर: सरकार वर्तमान में बटनों की कीमत और सुरक्षा मानकों की पुनः समीक्षा कर रही है।

प्रश्न 2: यात्रियों को इस धोखाधड़ी से कैसे बचना चाहिए?

उत्तर: यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बटन को छेड़छाड़ न करें और किसी भी संशयास्पद स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करें।