पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए भारत के सख्त पहचान सत्यापन मॉडल की प्रशंसा की है। वे मतदाता धोखाधड़ी रोकने के लिए 'SAVE अमेरिका एक्ट' पर जोर दे रहे हैं।

  • डोनाल्ड ट्रंप ने सभी अमेरिकी मतदाताओं के लिए फोटो आईडी अनिवार्य करने की वकालत की।
  • भारत के कम डाक मतपत्र उपयोग और अनिवार्य आईडी प्रणाली को एक सफल मॉडल बताया।
  • यह प्रयास चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित 'SAVE अमेरिका एक्ट' से जुड़ा है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी चुनावी अखंडता पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदाताओं के लिए अनिवार्य फोटो पहचान पत्र लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अंतरराष्ट्रीय चुनावी प्रथाओं का संदर्भ देते हुए, ट्रंप ने भारत गणराज्य को एक ऐसे उदाहरण के रूप में पेश किया, जहाँ एक विशाल लोकतंत्र अपनी जनसंख्या को वंचित किए बिना सख्त पहचान सत्यापन बनाए रखता है।

SAVE अमेरिका एक्ट पर अपनी हालिया चर्चा के दौरान, ट्रंप ने भारतीय चुनावी मशीनरी की दक्षता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के हालिया आम चुनावों में डाक मतपत्रों (postal ballots) पर निर्भरता बेहद कम—एक प्रतिशत से भी कम—थी, क्योंकि वहां की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता के पास वोट डालने से पहले एक वैध, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान दस्तावेज हो।

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यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह बयान केवल रसद (logistics) के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक वैधता के लिए वोटर आईडी कानूनों को एक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित करने का एक रणनीतिक प्रयास है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र का हवाला देकर, ट्रंप उन तर्कों को कमजोर करना चाहते हैं जो कहते हैं कि वोटर आईडी आवश्यकताएं नागरिकों पर अनावश्यक बोझ हैं।

"अमेरिका में राष्ट्रीय वोटर आईडी मानक को अपनाना दशकों में अमेरिकी मतदान पहुंच और सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा।"

ऐतिहासिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य-स्तरीय कानूनों के मिश्रण पर निर्भर रहा है, जहाँ कुछ राज्यों में सख्त फोटो आईडी की आवश्यकता होती है और अन्य में हस्ताक्षर सत्यापन या उपयोगिता बिलों की अनुमति होती है। इस विसंगति के कारण लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली है और मतदाता दमन के आरोप लगे हैं।

प्रस्तावित SAVE अमेरिका एक्ट इन आवश्यकताओं को संघीय स्तर पर संहिताबद्ध करने का प्रयास करता है, जो भारत के चुनाव आयोग में देखे जाने वाले केंद्रीकृत दृष्टिकोण की नकल है। ट्रंप का तर्क है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बहाल करने और गैर-नागरिकों को संघीय चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए ऐसा कदम आवश्यक है।

विशेषताभारत की प्रणालीवर्तमान अमेरिकी प्रणाली (मिश्रित)
फोटो आईडी आवश्यकतासभी के लिए अनिवार्यराज्य के अनुसार अलग-अलग
डाक मतपत्र उपयोगअत्यंत कम (<1%)उच्च/बढ़ रहा है
प्रशासनकेंद्रीकृत (ECI)विकेंद्रीकृत (राज्य-नेतृत्व)
क्या आप जानते हैं?: भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभ्यास का प्रबंधन करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग करके लगभग एक अरब पात्र मतदाताओं की निगरानी की जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SAVE अमेरिका एक्ट क्या है?
यह अमेरिकी संघीय चुनावों में पंजीकरण और मतदान के लिए नागरिकता के प्रमाण और वैध पहचान की आवश्यकता वाले एक विधायी प्रस्ताव है।

ट्रंप ने भारत का उल्लेख क्यों किया?
उन्होंने भारत का उपयोग यह साबित करने के लिए एक केस स्टडी के रूप में किया कि एक बड़ी और विविध आबादी मतदान प्रक्रिया को बाधित किए बिना अनिवार्य फोटो आईडी को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है।