कर्नाटक उच्च न्यायालय ने Health Security se National Security Cess Act, 2025 तथा उससे जुड़े नियमों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि पान मसाला निर्माताओं पर मशीनों की अनुमानित उत्पादन क्षमता के आधार पर कर लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

न्यायमूर्ति M. नागाप्रसन्न ने आदेश जारी करते हुए, संसद की विधायी क्षमता को मान्यता देते हुए, केंद्र को इस कर को पुनः तैयार करने की स्वतंत्रता दी है, बशर्ते वह संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह आदेश Dhariwal Industries Pvt. Ltd., बेंगलुरु और अन्य दायरियों के आंशिक स्वरूप को स्वीकार करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पान मसाला पर 2025 में लागू किए गए इस कर का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना था, लेकिन मशीन क्षमता पर आधारित गणना ने कई व्यवसायों को अनुचित बोझ में डाल दिया। पहले के वर्षों में समान करों को उत्पाद के वास्तविक आउटपुट के आधार पर लगाया जाता था, जिससे उद्योगों में अधिक पारदर्शिता बनी रहती थी।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि इस फैसले से न केवल पान मसाला उद्योग, बल्कि अन्य उत्पादन‑आधारित सेक्टरों में भी कर‑नीति की पुनः समीक्षा की संभावना बढ़ेगी। यह निर्णय व्यावसायिक समानता और संवैधानिक अनुपालन के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मशीन क्षमता (पाउच/मिनट)	वर्षिक कर दायित्व (₹)
65	1.01 करोड़
100	1.01 करोड़ (समान)
500	1.01 करोड़ (समान)

"कर का निर्धारण वास्तविक उत्पादन पर होना चाहिए, नहीं कि अनुमानित मशीन क्षमता पर," वित्तीय विशेषज्ञ डॉ. अनीता शर्मा ने टिप्पणी की।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या केंद्र सरकार नया कर विधेयक पेश कर सकती है?

उत्तर: हाँ, अदालत ने स्पष्ट रूप से केंद्र को संवैधानिक मानकों के अनुरूप नया विधेयक तैयार करने की अनुमति दी है।

प्रश्न 2: मौजूदा कर दायित्व कब तक लागू रहेगा?

उत्तर: निरस्त आदेश के प्रभावी होने के बाद, वर्तमान कर के भुगतान को रोक दिया गया है, जब तक नया विधेयक पास नहीं हो जाता।