केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में कागज़ी लीक को रोकने के उद्देश्य से Public Examinations Amendment Bill 2026 पेश किया है। यह विधेयक मौजूदा क़ानून में कई परिवर्तन लाकर कागज़ी लीक को गंभीर अपराध घोषित करता है, जिसके तहत अपराधियों को कड़ी सज़ा मिलेगी।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

विधेयक में कागज़ी लीक करने वाले व्यक्ति या समूह को पाँच साल तक की सज़ा और जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा, लीक की प्रक्रिया में शामिल किसी भी तकनीकी सहयोगी को भी समान दंडित किया जाएगा।

सत्र की विशेषताएँ

संसद ने इस बिल पर 28 जुलाई को चर्चा करने का समय निर्धारित किया। इस दौरान, लीज़र मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी उठाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु बालिगा को इस विशेष ट्रायल कोर्ट की अध्यक्षता के लिए चुना गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पिछले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी परीक्षा में कागज़ी लीक की घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे छात्रों के भविष्य पर गहरा असर पड़ा। 2021 में पहली बार कागज़ी लीक को आपराधिक अपराध मानने की कोशिश की गई थी, लेकिन वैध प्रक्रिया की कमी के कारण वह प्रभावी नहीं हो सकी। यह नया विधेयक उन कमियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that a robust anti‑leak framework not only restores faith in competitive exams but also deters commercial syndicates that profit from insider information.

"यदि कागज़ी लीक को तुरंत सज़ा नहीं दी गई, तो यह प्रणालीगत भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बन जाएगा," कहा एक शिक्षा नीति विशेषज्ञ ने।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या यह विधेयक सभी प्रकार की सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा?
उत्तर: हाँ, यह सभी केंद्र और राज्य स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं पर समान रूप से लागू होगा।

प्रश्न 2: लीक की सूचना मिलने पर कौन सी कार्रवाई होगी?
उत्तर: सूचना प्राप्त होते ही तुरंत एक विशेष जांच टीम गठित की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा।