कोलकाता में छात्र रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने दो नए व्यक्ति गिरफ्तार किए, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 16 तक पहुंच गई। सीजेपी ने मुख्यमंत्री से सभी गिरफ्तारियों की रिहाई और FIRs को वापस लेने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु

  • दो नए गिरफ्तारियों से कुल संख्या 16 तक पहुंच गई।
  • CJP ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से सभी गिरफ्तारियों की रिहाई का आग्रह किया।
  • नया पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू, 12 महीने तक निवारक हिरासत की अनुमति।

27 जुलाई 2026 को कोलकाता पुलिस ने वाक़र आज़ाम (35) और मुहम्मद जावेद अख्तर (32) को इस्प्लानेड क्षेत्र में छात्रों की रैली के दौरान उत्पन्न हुई हिंसा से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया।

यह रैली, जो सिल्डा स्टेशन से शुरू हुई और हजारों छात्रों व विभिन्न वर्गों के लोगों को आकर्षित कर रही थी, एश्प्लानेड में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और दो बार धारा गैस जारी करने के बाद उग्र हो गई।

अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पहले के 14 गिरफ्तारियां सात FIRs से जुड़ी थीं—जिनमें से पाँच FIR घायल पत्रकारों ने दर्ज कराए थे। पुलिस ने जांच के लिए पाँच आरोपियों को दोबारा दोरिना क्रॉसिंग पर ले जाकर हिंसा की पुनः प्रस्तुति भी करवाई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पश्चिम बंगाल में छात्र आंदोलन दशकों से राजनीतिक परिवर्तन का उत्प्रेरक रहे हैं, 1960 के नक्सलवादी विद्रोह से लेकर हालिया NEET पेपर लीक विरोध तक। CJP, जो एक नई पार्टी है, केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा माँगते हुए विरोध का मंच बन रहा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं एंटी‑सोशल एक्ट का प्रयोग राज्य सरकार की सख्त रुख को दर्शाता है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं।

"शांतिपूर्ण मार्च से पुलिस द्वारा तेज़ी से बड़े दमन की ओर बदलाव, भारत में छात्र सक्रियता के लिए खतरा बन रहा है," संविधान विशेषज्ञ डॉ. अनन्या राव ने कहा।
क्या आप जानते हैं?: NEET पेपर लीक विवाद ने पिछले वर्ष भारत भर में 30 से अधिक अलग-अलग प्रदर्शनों को जन्म दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न १: 27 जुलाई को गिरफ्तार हुए दो व्यक्ति कौन हैं?
उत्तर: वाक़र आज़ाम, 35 वर्ष, और मुहम्मद जावेद अख्तर, 32 वर्ष, को इस्प्लानेड हिंसा में शामिल होने का आरोप है।

प्रश्न २: नया पश्चिम बंगाल कानून क्या अनुमति देता है?
उत्तर: 2026 का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना कानूनी सहायता के 12 महीने तक निवारक हिरासत की सुविधा देता है।