विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? यह एक राष्ट्रीय आपातकालीन निधि है जिसमें विदेशी मुद्रा, सोना और अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्तियां (जैसे SDR) शामिल होती हैं। RBI इन संसाधनों को आयात भुगतान, विदेशी ऋण सेवा और रुपये के मूल्य को स्थिर रखने के लिए प्रयोग करता है।

भंडार की मुख्य घटक

भंडार चार प्रमुख भागों में विभाजित है: विदेशी मुद्रा संपत्तियां (FCA)—अधिकांश US ट्रेज़री बांड और विदेशी केंद्रीय बैंकों में जमा; सोने की आरक्षित—जैसे 105.2 बिलियन डॉलर मूल्य; स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR)—IMF के साथ 18.6 बिलियन डॉलर; तथा रिज़र्व ट्रैंच पोज़िशन (RTP)—IMF से बिना शर्त निकासी की क्षमता। जुलाई‑2026 के आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल भंडार $674.19 बिलियन तक पहुँच गया।

कानूनी ढांचा और संस्थागत भूमिका

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 RBI को भंडार रखने की कानूनी शक्ति देता है, जबकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 सभी विदेशी मुद्रा लेन‑देन को नियंत्रित करता है। IMF के साथ भारत की सदस्यता SDR और RTP की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। वित्त मंत्रालय भंडार का प्रत्यक्ष प्रबंधन नहीं करता, बल्कि RBI के साथ समन्वय करता है।

इतिहास और वर्तमान परिप्रेक्ष्य

1991 की आर्थिक संकट में भारत ने सोने को गिरवी रखकर अंतरराष्ट्रीय ऋण प्राप्त किया, और 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी में भंडार ने IMF सहायता की आवश्यकता को समाप्त किया। वर्तमान में मध्य‑पूर्व संघर्ष के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा, जिससे RBI को डॉलर बिक्री करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई से विदेशी यात्रा, ईंधन उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने का आह्वान किया, जिससे भंडार को पुनः भरने में मदद मिलेगी।

भविष्य की दिशा

RBI का नया FCNR‑B जमा योजना NRI निवेशकों को आकर्षित कर $40‑50 बिलियन अतिरिक्त भंडार बनाने का लक्ष्य रखती है। इस कदम से विदेशी मुद्रा प्रवाह स्थिर रहेगा और संभावित बाजार अस्थिरता के समय RBI के पास अधिक लचीलापन रहेगा।