नई विदेशी व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) के तहत भारत सरकार ने एक विशेष धारा जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे जबरन श्रम का उपयोग करके निर्मित या आंशिक रूप से निर्मित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यह धारा डायरेक्टरेटरी जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) को अधिकार देती है कि वह ऐसी वस्तुओं की सूची प्रकाशित कर सके, जिनका आयात अनुमति नहीं है।

पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधि (USTR) ने सेक्शन‑301 के तहत 60 देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, की जांच शुरू की थी, यह देखना कि क्या वे जबरन श्रम वाले आयात को रोकने में विफल रहे हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मानवीय अधिकारों की सुरक्षा करना और उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना है जो इस मानक का उल्लंघन करते हैं।

ILO की परिभाषा और भारत की कानूनी मजबूती

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 1930 की फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन की परिभाषा को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि जबरन श्रम वह काम है जो व्यक्ति को “कोई दंड की धमकी” के तहत किया जाता है और वह स्वेच्छा से नहीं करता। इस मानक को सीधे अपनाकर भारत ने संकेत दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने घरेलू कानून को सुदृढ़ कर रहा है।

व्यापारिक प्रभाव और संभावित परिणाम

यह घोषणा 30 दिन बाद प्रभावी होगी, जिससे यूएसटीआर की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। यदि भारत सफलतापूर्वक इस प्रावधान को लागू करता है, तो यह संभावित अतिरिक्त 12.5% टैरिफ को टाल सकता है, जो 50 से अधिक देशों पर प्रस्तावित था। इसके अलावा, यह कदम भारत को भविष्य की व्यापार वार्ता में एक रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह अब अपने आपूर्तिकर्ता श्रृंखला में मानवीय मानकों को लागू करने की क्षमता दिखा रहा है।

उद्योगों पर असर और आगे का मार्ग

जबरन श्रम से जुड़े उद्योग, जैसे टेक्सटाइल, कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक घटक, को नई जाँच और प्रमाणन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम न केवल आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय उद्योगों को अधिक टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ाएगा।