नई दिल्ली: भारत सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि अमेरिका को होने वाले देश के लगभग 45% निर्यात पर नए 10% टैरिफ का भार नहीं पड़ेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका द्वारा 'जबरन श्रम' (forced labour) के मुद्दों पर लगाए गए नए आयात शुल्क के बावजूद, भारत को एक अनुकूल स्थिति में रखा गया है।

भारत के लिए राहत की खबर

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की हालिया जांच के बाद, 17 अर्थव्यवस्थाओं पर 10% टैरिफ लगाया गया है। हालांकि, भारत के निरंतर प्रयासों और विस्तृत लिखित प्रस्तुतियों के कारण, भारत को 'लोअर टियर' (lower tier) में रखा गया है। इसका अर्थ है कि भारत पर लगने वाला टैरिफ उन 38 अन्य देशों की तुलना में काफी कम है जिनकी जांच की गई थी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की रणनीतिक बातचीत ने वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच देश के महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की है। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और कुछ अन्य निर्दिष्ट उत्पाद पूरी तरह से इस अतिरिक्त शुल्क से बाहर हैं। इसके अलावा, स्टील और एल्युमीनियम जैसे उत्पाद, जो पहले से ही 'सेक्शन 232' के तहत कवर हैं, इस नए 10% शुल्क के दायरे में नहीं आते हैं।

भारत की राजनयिक और व्यापारिक सक्रियता ने वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों के बीच भी भारतीय निर्यातकों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है।

टेक्सटाइल क्षेत्र के संबंध में, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि भारत का शेष 55% निर्यात 10% शुल्क के दायरे में आएगा, लेकिन सरकार भारत-यूएस द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के माध्यम से कोटा-आधारित प्रणाली के लिए बातचीत जारी रखे हुए है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. किन उत्पादों को नए टैरिफ से छूट मिली है?
जेनेरिक दवाएं, स्मार्टफोन और स्टील/एल्युमीनियम जैसे उत्पाद जो पहले से ही अन्य व्यापार नियमों के तहत हैं, उन्हें इस नए शुल्क से छूट मिली है।

2. भारत को अन्य देशों की तुलना में लाभ क्यों मिल रहा है?
भारत ने USTR के साथ गहन परामर्श किया है, जिससे भारत को अन्य 38 जांचे गए देशों की तुलना में कम टैरिफ श्रेणी में रखा गया है।