काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्य है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिज़र्वों में से एक है। यह अपने एकरिंग एशियाई हाथी, एकनाकों और विभिन्न पंछी प्रजातियों के लिए जाना जाता है, और प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। इस पारिस्थितिकीय महत्व के बावजूद, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के निकट लग्ज़री होटल और रिसॉर्ट परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार किया है, जिससे पर्यावरणीय संगठनों में गहरी चिंता उत्पन्न हुई।

विरोध का आधार और दोले की भूमिका

ग्रेटर काज़ीरंगा लैंड एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी (GKLHRPC) के संयोजक दोले ने लगातार इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि होटल निर्माण न केवल प्राकृतिक आवास को क्षति पहुंचाएगा, बल्कि स्थानीय जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को भी हनन करेगा। दोले ने कई सार्वजनिक सभाओं, सामाजिक मीडिया अभियानों और कानूनी नोटिस के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ।

गिरफ्तारी की घटनाक्रम

हाल ही में असम पुलिस ने दोले को “जनता को अशांत करने” और “अवैध प्रदर्शन” के आरोप में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समूहों में गुस्सा और असहयोग की लहर लेकर आई है। कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि यह गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर्यावरणीय एक्टिविज़्म के विरुद्ध एक सख्त संदेश है।

विकास बनाम संरक्षण: नीति‑परिप्रेक्ष्य

सरकार का कहना है कि पर्यटन विकास के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति को तेज किया जाएगा, जबकि पर्यावरणीय विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ऐसे बड़े पैमाने के निर्माण से काज़ीरंगा के जैव विविधता पर अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। पिछले वर्षों में समान परियोजनाओं के कारण बाढ़, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और वन्यजीवों के आवास में गिरावट देखी गई है। इस कारण, कई विशेषज्ञ इस बात पर ज़ोर देते हैं कि सतत पर्यटन मॉडल अपनाया जाए, न कि लक्ज़री होटल जैसी अतिरेक योजना।

आगे का रास्ता

दोले की गिरफ्तारी के बाद, GKLHRPC ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने की मांग की है और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय नेटवर्क से समर्थन माँगा है। इस मुद्दे को लेकर आगामी सार्वजनिक सुनवाई और संभावित अदालत के फैसले काज़ीरंगा के भविष्य को निर्धारित करेंगे। यदि न्यायालय पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता देता है, तो यह भारत में विकास‑पर्यावरण संतुलन पर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।