संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी जॉइंट मेरिटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर (JMIC) के माध्यम से कहा कि 14 जुलाई, 2000 GMT से इरान के सभी बंदरगाह, तेल टर्मिनल और तटवर्ती क्षेत्रों पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू होगी। यह कदम स्ट्रेट ऑफ़ हार्मुज में बढ़ते तनाव के जवाब में उठाया गया है, जहाँ पिछले कुछ हफ़्तों में कई समुद्री टकराव हुए हैं।

पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्व

स्ट्रेट ऑफ़ हार्मुज विश्व के तेल और गैस आपूर्ति का लगभग एक-पाँचवाँ हिस्सा ले जाता है, इसलिए इस जलमार्ग की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अप्रैल से जून तक चलने वाली पहली नाकाबंदी ने 140 से अधिक अनुपालन करने वाले जहाज़ों को पुनर्निर्देशित किया, नौ असहयोगी पोतों को अक्षम किया और 50 से अधिक मानवीय सहायता वाहनों को गुजरने की अनुमति दी।

अमेरिकी सरकार का निर्देश और संचालन

US सेंट्रल कमांड (Centcom) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर पुष्टि की कि अमेरिकी बलें इरानी बंदरगाहों में प्रवेश या निकास करने वाले सभी जहाज़ों पर नाकाबंदी लागू करेंगे। वे यह भी कह रहे हैं कि गैर-इरानी गंतव्य वाले निरपेक्ष ट्रांज़िट को प्रभावित नहीं किया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को कुछ हद तक राहत मिलेगी।

व्यापारियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

व्यावसायिक नाविकों को आधिकारिक नेविगेशन नोटिस पर लगातार नज़र रखने और ओमान की खाड़ी तथा हार्मुज के प्रवेश द्वार में अमेरिकी नौसेना से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग़ी ने ट्रम्प के प्रस्ताव को तिरस्कारपूर्वक खारिज किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर अनिवार्य शुल्क लगाने के कोई कानूनी आधार नहीं होने पर बल दिया।

क्षेत्रीय स्थिरता पर संभावित असर

नवीनतम नाकाबंदी का उद्देश्य इरान द्वारा किए गए जहाज़ों पर हमलों से व्यापारिक शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, परंतु यह कदम मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकता है। यदि नाकाबंदी लम्बी अवधि तक जारी रहती है, तो विश्व तेल बाजार में कीमतों में अस्थिरता और क्षेत्रीय गठबंधनों में पुनः व्यवस्थित होने की संभावना है।