मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश सचिव, ने 14 जुलाई को कहा कि वॉशिंगटन “ईंट‑ईंट करके” अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को ध्वस्त करने के लिए “सभी सरकारी साधनों” का उपयोग करेगा। यह बयान ट्रम्प प्रशासन के लंबे समय से चल रहे ICC‑विरोधी रुख को नई तीव्रता देता है।

पृष्ठभूमि और इतिहास

ICC 2002 में स्थापित एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसका उद्देश्य युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों की जांच करना है। 2019 में, ट्रम्प सरकार ने ICC के अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के संभावित युद्ध अपराधों की जांच को “अवैध” कहा और कई अमेरिकी राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाए। रूबियो का यह बयान उसी नीति की निरंतरता दर्शाता है, लेकिन अब इसे “संपूर्ण सरकारी अभियान” के रूप में पेश किया गया है।

संभावित उपाय और दबाव तंत्र

रुबियो ने संकेत दिया कि अमेरिका वीज़ा रद्दीकरण, यात्रा प्रतिबंध, और आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से ICC के अधिकारियों और सहयोगियों को लक्षित करेगा। साथ ही, अमेरिकी सहायता के आधार पर देशों को ICC के अधिकार को न मानने के लिए राजनयिक दबाव भी लागू किया जाएगा। इस रणनीति के तहत, अमेरिकी राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों को विश्व भर के सरकारों से “ICC को अस्वीकार करने” के लिए संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

वैश्विक प्रतिक्रिया और संभावित प्रभाव

यदि यह अभियान सफल होता है, तो ICC की वित्तीय और राजनीतिक वैधता को गंभीर क्षति पहुँच सकती है। कई यूरोपीय और अफ्रीकी देश, जो पहले से ही ICC के सदस्य हैं, इस अमेरिकी दबाव का विरोध कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में विभाजन बढ़ेगा। दूसरी ओर, कुछ विकासशील राष्ट्र और एशियाई देशों ने पहले ही अमेरिकी सहायता पर निर्भरता को लेकर अपनी नीति में लचीलापन दिखाया है, जिससे वे रूबियो की अपील पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

रुबियो का यह आह्वान न केवल कानूनी मंच पर बल्कि भू‑राजनीतिक मंच पर भी एक शक्ति प्रदर्शित करने का प्रयास है। अमेरिकी विदेश नीति का यह नया मोड़ अंतरराष्ट्रीय कानून के भविष्य को चुनौती देता है, जबकि विश्व समुदाय को एक दोधारी तलवार की तरह प्रभावित कर सकता है।