जैसे ही मध्य पूर्व में यूएस‑ईरान के बीच संघर्ष नया चरण लेता है, सात भारतीय ध्वज वाले जहाज़ फ़ारस की खाड़ी के पश्चिमी किनारे पर फँसे हुए हैं। इन जहाज़ों में कुल 148 भारतीय नाविक कार्यरत हैं, जो वर्तमान में सुरक्षा‑परिचित कारणों से क्षेत्र छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं।

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

फ़ारस की खाड़ी, जो विश्व के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है, रोज़ाना वैश्विक तेल‑गैस निर्यात का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। इस जलमार्ग में हाल ही में दो यूएई तेल टैंकर—MT Al Bahyah और MT Mombosa B—पर मिसाइल हमले हुए, जिनमें एक भारतीय नाविक की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने ली है, जो दावा करता है कि जहाज़ों ने चेतावनियों को अनदेखा किया था।

भारतीय जहाज़ों की स्थिति

सात में से पाँच जहाज़ व्यावसायिक संचालन में लगे हैं, जबकि शेष दो संभावित रूप से सुरक्षा कारणों से खाड़ी में ही रुक रहे हैं। भारतीय सरकार ने बताया कि ये जहाज़ पहले से ही स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के पश्चिमी किनारे पर तैनात थे, जब नवीनतम सैन्य तनाव बढ़ा। सरकार ने नौसेना, शिपिंग कंपनियों और प्रभावित परिवारों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

मानविक कीमत और आर्थिक प्रभाव

इस संघर्ष में अब तक 14 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, तीन लोग अभी भी लापता हैं। पिछले महीने यूएस द्वारा एक पालाु‑ध्वज वाले टैंकर MT Settebello पर किए गए हमले में भी तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। इन घटनाओं ने भारत‑विदेशी नौसैनिक सुरक्षा के सवाल उठाए हैं और फ़ारस की खाड़ी में शिपिंग लागत व बीमा प्रीमियम में तीव्र वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।

अमेरिका‑ईरान शांति समझौते पर नई चुनौतियाँ

जून में हस्ताक्षरित यूएस‑ईरान समझौते ने कुछ समय के लिए तनाव को कम किया था, जिससे व्यापारिक जहाज़ों के लिए मार्ग खुला रहा। लेकिन हालिया संघर्ष ने इस समझौते को फिर से परीक्षण में डाल दिया है। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को बंद करने की घोषणा की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे खुले रखने और 20% शुल्क लगाकर सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।