ढाका में चल रहे राजनीतिक बदलावों के बीच एक कड़ा रुख अपनाते हुए, बांग्लादेश की नवनियुक्त विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने साफ कर दिया है कि निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को स्वदेश लौटने पर तुरंत सलाखों के पीछे जाना होगा। इस्लाम ने जोर देकर कहा कि हसीना चाहे भारत में आत्मसमर्पण करें या बांग्लादेश में, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सबसे पहले जेल ही भेजा जाएगा।

लगभग 15 वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली शेख हसीना को अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए एक ऐतिहासिक जन-आंदोलन के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल गया, जिसने हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सैन्य हेलीकॉप्टर से देश छोड़ने के बाद से ही वह भारत में शरण लिए हुए हैं, जिससे नई दिल्ली और ढाका की अंतरिम सरकार के बीच राजनयिक संबंध जटिल हो गए हैं।

मानवाधिकारों के उल्लंघन, न्यायेतर हत्याओं और भ्रष्टाचार के दर्जनों मामलों का सामना करने के बावजूद, शेख हसीना ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह "बिना किसी मौत के डर" के बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं। हालांकि, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून अपना काम करेगा और पूर्व प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार की विशेष छूट या राजनीतिक समझौता नहीं दिया जाएगा।

यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ी राजनयिक चुनौती पेश करती है। नई दिल्ली के हमेशा से हसीना की अवामी लीग सरकार के साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने यहाँ शरण देना और दूसरी तरफ ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण की मांग करना, भारतीय विदेश नीति के लिए एक कठिन परीक्षा है। शमा ओबैद इस्लाम के इस बयान से स्पष्ट है कि ढाका प्रशासन उम्मीद करता है कि पड़ोसी देश हसीना को कानून के हवाले करने में सहयोग करेंगे।

बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां शेख हसीना का भविष्य राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। अंतरिम सरकार द्वारा उन्हें तुरंत जेल भेजने की जिद, उनके शासनकाल की विरासत को पूरी तरह से समाप्त करने और जनता की जवाबदेही की मांग को पूरा करने की कोशिश का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि क्या हसीना वास्तव में न्याय का सामना करने के लिए वापस लौटती हैं या यह राजनीतिक गतिरोध और गहराता है।