मंत्री निर्मलकुमार ने कहा कि न्यायालयों में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्तियां पारदर्शी ढंग से की जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक केवल तीन जिलों में ही नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी आवेदकों के प्रोफाइल की जांच करते हैं और पूर्ण पृष्ठभूमि जांच करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जा रही है। लगभग 5,000 आवेदन राज्य भर से प्राप्त हुए हैं। यदि कोई भी आरोप है कि पैसे स्वीकार किए गए हैं या किसी व्यक्ति का नाम दुरुपयोग किया गया है, तो शिकायत दर्ज की जा सकती है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तीन जिलों में ही नियुक्तियां की गई हैं। चयन प्रक्रिया अन्य जिलों में जारी है। वर्तमान में छह महीने के लिए केवल स्थायी नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच का मतलब किसी की नियुक्ति नहीं है, बल्कि यह केवल पृष्ठभूमि जांच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 45 वर्षों के बाद सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति पारदर्शी ढंग से की जा रही है।