श्रीमान अकाली दल (SAD) ने आज एक बयान जारी कर कहा कि वह दिलजित दोसांझ अभिनीत फिल्म सत्लुज को पंजाब के गांव‑शहरों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा। यह कदम उस समय उठाया गया है जब फिल्म को ज़ी5 प्लेटफ़ॉर्म से भारत में हटाया गया था, जिससे फिल्म के ऐतिहासिक पहलुओं को छुपाने का आरोप लगा है। पार्टी ने कहा कि यह पहल युवाओं को सिख समुदाय के ‘अभूतपूर्व त्रासदी’ और कांग्रेस सरकारों के ‘अतिरिक्त हिंसा’ के बारे में जागरूक करने के लिये है।

फिल्म 'सत्लुज' का इतिहास

हेनी त्रेहन द्वारा निर्देशित, मूलतः ‘Punjab ’95’ नाम से शुरू हुई यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खलरा की जीवन गाथा पर आधारित है। खलरा ने 1990‑डि दशक में पंजाब के उग्रवादी दौर में हजारों बेजोड़ सिख युवाओं की गुमशुदगी और अनधिकृत दाह संस्कारों को दर्ज किया था। 1995 में उनका अपहरण और हत्या हो गई। फिल्म ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के एंटी‑सिख दंगों और उस समय की फर्जी पुलिस मुठभेड़ों को दर्शाया है, जिसे SAD ने ‘पंजाब के इतिहास का एक अहम अध्याय’ कहा है।

बन पर विवाद और कानूनी लड़ाई

फिल्म को पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से कई कटौती की मांग पर मंजूरी नहीं मिली, इसलिए निर्माता ने थियेटर रिलीज़ को छोड़कर ज़ी5 पर ‘सत्लुज’ के नाम से अनकट संस्करण प्रदर्शित किया। परन्तु दो दिन बाद ही प्लेटफ़ॉर्म ने ‘वर्तमान घटनाओं’ के कारण इसे भारत में हटा दिया, जबकि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिये ज़ी5 ग्लोबल पर इसे उपलब्ध रखा। सरकार ने इसे सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत एक अंतर‑विभागीय समिति को सौंपा, जिससे आगे की कार्रवाई तय होगी।

श्रीमान अकाली दल की प्रतिक्रिया

SAD ने स्पष्ट किया कि वह फिल्म को केवल एक बायोग्राफिकल ड्रामा नहीं मानता, बल्कि यह सिख समुदाय के संघर्षों की ‘ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण’ है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं को निर्देश दिया कि वे हर कस्बे‑गाँव में स्क्रीनिंग का आयोजन करें, ताकि “इस अन्याय के सामने हम मौन न रहें”। यह कदम राजनीतिक रूप से कांग्रेस‑सदस्य वाले क्षेत्रों में विरोध को भड़काने और सिख पहचान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से भी देखा जा रहा है।

भविष्य में क्या हो सकता है?

यदि स्क्रीनिंग सफल रहती है, तो यह अन्य प्रतिबंधित सामग्री के लिये एक मॉडल बन सकता है, जहाँ राजनीतिक दल सीधे जनता तक पहुँचते हैं। साथ ही, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इतिहास के पुनर्मूल्यांकन पर राष्ट्रीय बहस को भी तेज़ कर सकता है। सरकार की अगली कार्रवाई, चाहे वह फिल्म को पुनः प्रमाणित करना हो या प्रतिबंध को स्थायी बनाना, भारतीय लोकतंत्र की सहनशीलता की कसौटी होगी।