15 जुलाई को मेरठ में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एसएसपी अविनाश पांडे ने एक प्रदर्शनकारी को शारीरिक रूप से थप्पड़ मारते हुए देखा गया। यह घटना स्थानीय समाचार चैनलों में लाइव प्रसारित हुई, जिससे तुरंत ही सार्वजनिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। प्रदर्शनकारी, जो किसानों के मुद्दे से संबंधित एक पेंशन रैली में भाग ले रहा था, को पांडे ने “अशांति की स्थिति” को रोकने के बहाने थप्पड़ मारने का दावा किया।

चंद्रशेखर आज़ाद का तीखा प्रतिक्रिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना पर तुरंत टिप्पणी की और SSP पांडे के कार्य को “भड़काऊ और गैरकानूनी” कहा। उन्होंने कहा, “कल को वो गोली भी चला सकते हैं” – इस बयान में उन्होंने पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की चेतावनी दी और कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आज़ाद ने स्थानीय मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी इशारा किया, जहाँ वे इस मामले की पूरी जांच की मांग करेंगे।

पुलिस इंस्पेक्टर का समर्थन

आश्चर्यजनक रूप से, मेरठ पुलिस के एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, ने भी SSP पांडे के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, “हमारी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा है, न कि उनके अधिकारों को कुचलना।” इस कदम ने विभाग के भीतर भी असंतोष का संकेत दिया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस बल में अनुशासनात्मक समस्याएँ मौजूद हैं।

इतिहास और कानूनी पहलू

भारत में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें 2020 के किसान आंदोलन और 2022 के दिल्ली में हुई धारा 144 का उल्लंघन प्रमुख हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता की गारंटी है, जबकि पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य है। यदि कोई बल प्रयोग अनुचित माना जाता है, तो यह न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकता है। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी पुलिस की अत्यधिक बल प्रयोग पर सवाल उठाए हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

इस घटना के बाद मेरठ में कई नागरिक समूहों ने न्यायालय में रिट याचिका दायर करने की घोषणा की है। साथ ही, कांग्रेस ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और केंद्र सरकार से एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने का अनुरोध किया है। यदि जांच में पांडे के कार्य को अनुचित पाया जाता है, तो उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई या सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है।

समग्र रूप से, मेरठ में यह घटना न केवल पुलिस-जनता के बीच भरोसे को प्रभावित कर रही है, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी तेज़ कर रही है। आगामी दिनों में इस मामले की प्रगति भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों और पुलिस सुधार के व्यापक संवाद को आकार दे सकती है।