शेख हसीना, बांग्लादेश की दो दशकों से अधिक की प्रधानमंत्री, 2024 में तीव्र नागरिक विरोधों के बाद देश से भाग गईं। उनका निर्वासन बांग्लादेशी राजनीति में एक अभूतपूर्व मोड़ था, क्योंकि वह 2009 से 2024 तक तीन लगातार कार्यकाल में सत्ता में रही थीं।

पृष्ठभूमि और कारण

विरोधों की जड़ें आर्थिक असंतुलन, भ्रष्टाचार के आरोप और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर थीं। राष्ट्रीय स्तर पर कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें युवा वर्ग और व्यापारिक संघों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस माहौल में हसीना के खिलाफ सशस्त्र बलों द्वारा कई बार कठोर कार्रवाई भी देखी गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना की।

भारत- बांग्लादेश संबंधों पर प्रभाव

हसीना के निर्वासन के बाद बांग्लादेश ने तुरंत भारत को उनकी प्रत्यर्पण की मांग की। दोनों देशों के बीच जल, ऊर्जा और सीमा सुरक्षा जैसे कई रणनीतिक मुद्दे हैं, परंतु इस राजनीतिक अस्थिरता ने द्विपक्षीय विश्वास को झकझोर दिया। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से मामले को हल करने की इच्छा जताई है।

दिसंबर 2024 में संभावित वापसी

बांग्लादेशी सरकार ने संकेत दिया है कि शेख हसीना दिसंबर 2024 तक देश लौट सकती हैं, बशर्ते कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़े और उनके निर्वासन के दौरान किए गए आरोपों का समाधान हो। यह घोषणा बांग्लादेश के अंदर और बाहर दोनों में आशा और अनिश्चितता का मिश्रण पैदा कर रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी वापसी से राजनीतिक स्थिरता में सुधार हो सकता है, जबकि विरोधी दल इसे सत्ता का पुनःसंघटन मान रहे हैं।

आगे का रास्ता

हसीना की वापसी के बाद बांग्लादेश में संभावित चुनावी पुनरावृत्ति, आर्थिक सुधारों की गति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा पर गहरी नजर रखी जा रही है। यदि भारत उनका प्रत्यर्पण करता है, तो यह कूटनीतिक सहयोग का एक नया अध्याय खोल सकता है, लेकिन साथ ही बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक संतुलन को भी चुनौती दे सकता है।