कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर खांद्रे ने 11 जुलाई को बताया कि राज्य में ग्राम, तालुका और ज़िला पंचायत चुनाव संभवतः अक्टूबर या नवंबर 2026 में आयोजित किए जाएंगे। यह घोषणा तब हुई जब उन्होंने बताया कि सीमांकन प्रक्रिया और आरक्षण मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिया गया है और इसे राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा।

सीमांकन और आरक्षण प्रक्रिया

कर्नाटक में कुल 5,927 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से अधिकतर की कार्यकाल समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में प्रशासक नियंत्रण में हैं। सीमांकन कार्य के अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्संरचना और तालुका‑ज़िला स्तर पर आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री व सभी मंत्रियों ने इस पहल को प्राथमिकता दी है।

इतिहास और महत्त्व

पंचायत राज प्रणाली महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ गांव अपनी प्रशासनिक कार्यवाही स्वयं संचालित करते हैं। कर्नाटक ने 1980 में दिवंगत मुख्यमंत्री आर. गुंडु राव की सरकार के तहत विकेंद्रीकरण को अग्रिम रूप से लागू किया था, जिसमें मंत्री अब्दुल नज़र साब ने प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्तर पर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज को संस्थागत बनाने का प्रयास किया।

शहरी निकाय चुनाव में देरी के कारण

शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी का एक प्रमुख कारण विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया है, जिसमें राज्य भर के निर्वाचन सूची को अपडेट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के कारण सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे चुनाव की तिथि में अतिरिक्त समय की माँग की गई है।

वित्तीय मुद्दे और नई योजना

मंत्री खांद्रे ने केंद्र सरकार पर 2,186.2 करोड़ रुपये की धनराशि रोकने का आरोप लगाया, जिसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कर्नाटक की ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। उन्होंने कहा, “तकनीकी गड़बड़ी को स्थानीय निकायों के लिए आवंटित निधि को रोकने का कारण नहीं बनना चाहिए।” इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना (VB‑G RAM G) का उल्लेख किया, जो एमजीएनआरईजी के विकल्प के रूप में शुरू की गई है, ताकि ग्रामीण गरीब, दलित और अन्य कमजोर वर्गों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

ई‑स्वथु संपत्ति रिकॉर्ड प्रणाली

SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकार ई‑स्वथु संपत्ति रिकॉर्ड प्रणाली को सरल बनाने की योजना बना रही है। लक्ष्य है कि प्रत्येक योग्य ग्रामीण संपत्ति मालिक को दस्तावेज़ सीधे उनके घर तक पहुँचाया जाए, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। हालांकि, ‘बी खराब’ भूमि पर विकसित लेआउट के लिए ई‑स्वथु दस्तावेज़ जारी नहीं किया जाएगा, और इस मुद्दे पर राजस्व विभाग के साथ आगे की चर्चा की जाएगी।