कर्नाटक में इस वर्ष कम वर्षा के कारण जल संसाधन पर दबाव बढ़ा है, जिससे राज्य के कई क्षेत्रों में सूखे की संभावनाएँ सामने आई हैं। इस संदर्भ में शहरी विकास मंत्री यथिंद्रा ने कल कालाबुड़गी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जल आपूर्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है।

मुख्य मंत्री की सक्रिय निगरानी

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने स्थिति की बारीकी से जाँच करने के लिए विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की हैं। यह कदम सरकार की तत्परता को दर्शाता है, जिससे जल संकट को कम करने हेतु तुरंत उपाय किए जा सकें।

जिले‑स्तरीय कार्रवाई और बोरवेल ड्रिलिंग

जिला‑उपयुक्त मंत्रियों ने भी स्थल पर जाकर जल की कमी वाले क्षेत्रों में बोरवेल ड्रिलिंग का आदेश दिया है। इस प्रकार, पानी की कमी को तुरंत दूर करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

आर्थिक सहायता और आकस्मिक निधि

सूखे के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ₹1 करोड़ की आकस्मिक निधि मंजूर की है। यह निधि तत्काल राहत कार्यों, जल संरक्षण परियोजनाओं और भविष्य में संभावित लंबे‑समय के जल संकट के प्रबंधन में उपयोग की जाएगी।

स्थानीय परियोजनाओं में चुनौतियाँ

कालाबुड़गी में भूमिगत जल निकासी कार्य के देरी से संबंधित प्रश्नों पर यथिंद्रा ने स्वीकार किया कि परियोजना नियोजित समय सीमा में पूरी नहीं हो पाई। इस मुद्दे को सुधारने के लिए अतिरिक्त निगरानी और त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है।

सांस्कृतिक पहल और पर्यावरणीय चिंताएँ

दसराह उत्सव के हिस्से के रूप में प्रस्तावित कंबला (भैंस दौड़) कार्यक्रम को लेकर उठे विवाद में, मंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक और खेल परम्पराओं को प्रदर्शित करना एक सकारात्मक कदम है, परन्तु पेड़ काटना अस्वीकार्य है। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।

कुल मिलाकर, कर्नाटक सरकार की जल आपूर्ति पर फोकस, वित्तीय सहायता और निरंतर निगरानी की रणनीति, राज्य को संभावित सूखे के प्रभावों से बचाने में अहम भूमिका निभाएगी।