महाराष्ट्र के उपमुख्य सचिव सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) की अध्यक्ष के रूप में घोषित करने के बाद, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कानूनी नोटिस के माध्यम से इस चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया। यह विवाद 26 फ़रवरी 2026 को हुए चुनाव के बाद उत्पन्न हुआ, जब पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को पूरा नहीं माना गया।

पार्टी के भीतर वैधानिक असहमति

सचिनंदन सिंह, जो वर्तमान में झारखंड राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव हैं, ने 9 जुलाई को अपने वकीलों के माध्यम से सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल और पार्टी सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को संबोधित नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उन्होंने कहा कि चुनाव संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप नहीं हुआ और इसे रद्द कर एक स्वतंत्र चुनाव अधिकारी की निगरानी में पुनः मतदान होना चाहिए।

अजित पवार की मृत्यु के बाद पार्टी का संविधान

अजित पवार की 28 जनवरी 2026 को मृत्यु के बाद, NCP ने 17 फरवरी को एक संशोधित संविधान निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया। इस संशोधित दस्तावेज़ में प्रफुल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार को तब तक संभालने का प्रावधान था जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। सिंह का दावा है कि इस व्यवस्था के तहत केवल पटेल को राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुलाने का अधिकार था, फिर भी बृजमोहन श्रीवास्तव ने 26 फ़रवरी को बैठक बुलाई, जिससे प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगा।

भविष्य की संभावनाएँ और राजनीतिक प्रभाव

यदि अदालत इस चुनौती को स्वीकार करती है, तो NCP के भीतर एक नई शक्ति संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। सुनेत्रा पवार, जिन्होंने अपने पति अजित पवार के बाद पार्टी में प्रमुख भूमिका निभाई थी, एक बार फिर अपनी वैधता को सिद्ध करने के लिए पुनः मतदान का सामना कर सकती हैं। यह स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में भी अस्थिरता ला सकती है, जहाँ NCP पहले से ही कांग्रेस और भाजपा के साथ गठबंधन की जटिलताओं से जूझ रहा है।

अभी तक सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल या अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे यह अंदाज़ा लगाना कठिन है कि पार्टी के भीतर आंतरिक विवाद कितनी तेज़ी से उभर सकता है।