बेंगलुरु में अपार्टमेंट निवासियों ने राज्य सरकार को प्रस्तावित कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व एवं रखरखाव) बिल 2026 में कई संशोधन सुझाए हैं। इन संशोधनों में बिल्डर की जवाबदेही, एसोसिएशन की प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, पार्किंग प्रबंधन, विवाद समाधान और व्यक्तिगत फ्लैट में नवीनीकरण के नियम शामिल हैं। इस बिल का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरी आवासीय परिसरों को एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा प्रदान करना है, जिससे मालिक‑किरायेदार दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें।

बिल के प्रमुख प्रस्ताव और उनकी आवश्यकता

वर्तमान में कई अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स में बिल्डर कई टावरों को अलग‑अलग पंजीकृत कर देते हैं, जिससे सामान्य क्षेत्रों का प्रबंधन अराजक हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रतिनिधि अर्पिता ने एक ही प्रोजेक्ट के सभी टावरों के लिए एकीकृत एसोसिएशन बनाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रकार, उषा शेखर ने बताया कि कई गृहस्वामी फॉर्म B पर साइन नहीं करते, जिससे रेजिडेंट वेल‑फेयर एसोसिएशन (RWA) को वैधता का प्रश्न उठता है।

निर्वाचनों और कार्यकाल की स्पष्टता

सत्र में भाग लेने वाले एक और प्रतिनिधि वसुदेवा ने कहा कि बिल में एसोसिएशन के चुनाव के लिए ठोस समय‑सीमा और पदाधिकारियों के कार्यकाल की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी अधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद त्यागता है, तो सहज परिवर्तन के लिए स्वचालित प्रावधान आवश्यक हैं। यह नीतिगत सुधार भविष्य में प्रशासनिक अडिगता और अनिच्छु नेतृत्व के जोखिम को कम करेगा।

सुरक्षा, नवीनीकरण और पार्किंग के नए मानदंड

उत्तर बेंगलुरु की निवासी विद्या गोगै ने व्यक्तिगत फ्लैट के भीतर संरचनात्मक नवीनीकरण पर नियंत्रण जोड़ने का आग्रह किया, क्योंकि अनियंत्रित बदलाव इमारत की स्थायित्व को खतरे में डाल सकते हैं। साथ ही, वह कार पार्किंग पर विशेष नीति की आवश्यकता पर बल देती हैं, क्योंकि बढ़ती वाहन संख्या के कारण अक्सर खुली जगहें अनौपचारिक रूप से पार्किंग में बदल रही हैं, जिससे सुरक्षा और सामुदायिक सौंदर्य दोनों प्रभावित होते हैं।

समग्र दृष्टिकोण और सरकार की प्रतिक्रिया

बेंगलुरु अपार्टमेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष सतीश मल्ली ने कहा, “कर्नाटक को एक व्यापक कानून चाहिए जो अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बिल्डर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करे, एसोसिएशन की शक्ति को सुदृढ़ करे और पारदर्शी स्व‑शासन को बढ़ावा दे।” उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करने के वादे की सराहना की, जबकि सार्वजनिक सुझावों को शामिल करने की प्रतिबद्धता को ‘बहुत स्वागत योग्य’ बताया।