20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित मार्च में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जहाँ लाठी और जलते गैस का प्रयोग किया गया। इस दौरान कई छात्र पुलिस की बर्बरता का सामना करने का दावा कर रहे थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया ने "लापरवाह" रिपोर्टिंग की है, यह दावा करते हुए कि 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली कोई याचिका नहीं दायर की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्रतिनिधित्व (representation) था, याचिका (petition) नहीं।

22 जुलाई को एक वकील ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए आपात सुनवाई की मांग की और वीडियो सबूत प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, "मेरे पास पुलिस की बर्बरता के वीडियो हैं, यदि कल सूचीबद्ध किया जा सके तो छात्रों को न्याय मिलना चाहिए।"

हालाँकि, CJI ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि बेंच वीडियो देखने के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा, "हम वीडियो देखने के लिए समय नहीं रखते, हमें उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।"

ऐसी घटनाओं का इतिहास भारत में कई बार देखा गया है, जहाँ न्यायालय ने मीडिया की अतिरंजित रिपोर्टिंग को चुनौती दी है। 1990 के दशक में भी इसी तरह के मामलों में न्यायालय ने तथ्यात्मक साक्ष्य की मांग की थी, जिससे सार्वजनिक विमर्श में संतुलन बना रहा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका अत्यधिक संवेदनशील है; गलत रिपोर्टिंग न केवल सार्वजनिक राय को विकृत करती है, बल्कि न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक बाधाएँ भी उत्पन्न करती है।

"न्यायालय को तथ्यों पर आधारित निर्णय लेना चाहिए, न कि मीडिया की भावनात्मक धारा पर।" - प्रो. अजय मेहता, कानूनी विश्लेषक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• क्या वाकई कोई याचिका दायर हुई थी? नहीं, केवल एक प्रतिनिधित्व दायर किया गया था, जिसे CJI ने याचिका नहीं माना।
• क्या पुलिस ने वीडियो सबूत को अदालत में पेश किया? नहीं, CJI ने वीडियो देखने से इनकार कर दिया।