तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बुधवार (11 अगस्त, 2026) को विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में हैं। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार से यह आग्रह करना है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 को स्थायी रूप से बरकरार रखा जाए और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा वितरण को न बदला जाए।

इस कदम की पृष्ठभूमि 8 अगस्त को चेन्नई के कलैवनर अरंगम में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के सांसदों के साथ चर्चा की थी। हालांकि राज्य के कुल 57 सांसदों (39 लोकसभा और 18 राज्यसभा) में से केवल 19 ने हिस्सा लिया, लेकिन बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा स्तर पर एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह कदम केंद्र और दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच संभावित तनाव को दर्शाता है। यदि परिसीमन (Delimitation) जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की शक्ति बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री विजय इस असंतुलन को रोकने के लिए एक रणनीतिक मोर्चाबंदी कर रहे हैं।

"परिसीमन का मुद्दा केवल सीटों का गणित नहीं है, बल्कि यह संघीय ढांचे में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति के संतुलन का सवाल है।"

प्रस्ताव में न केवल सीटों के फ्रीज होने की बात होगी, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच 2.2:1 के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने मांग की है कि 2029 के लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों के आधार पर बिना किसी देरी के लागू किया जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. परिसीमन (Delimitation) क्या है?
यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है।

2. CM विजय इस प्रस्ताव के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं?
वे चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति कम न हो और सीटों की संख्या 543 पर स्थिर रहे।