एआईटीए (ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन) की अंतरिम कार्यकारी समिति ने रविवार को होने वाले विशेष सामान्य सभा (ईजीएम) के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मिश्राल ने कड़े शब्दों में निंदा किया।

22 जुलाई को एआईटीए के अध्यक्ष चिंतन एन. पारिख को लिखे गए पत्र में मिश्राल ने कहा कि जब हाई कोर्ट ने उन्हें स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया, तो स्वयंसेवक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना “हाई कोर्ट की सीधी चुनौती” है। उन्होंने इस निर्णय को “अधिकार का दुरुपयोग” कहा।

एआईटीए ने पूर्व गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) आशिष जे. देसाई को पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्तावित किया, जबकि प्रशासन ने पहले चार पर्यवेक्षकों के लिए प्रत्येक सत्र ₹1.5 लाख की फीस तय की थी, कुल ₹12 लाख। एआईटीए ने इसे “अतिरिक्त और अवास्तविक” कहा और ₹1 लाख प्रति व्यक्ति की वैकल्पिक पेशकश भी की।

प्रशासन ने एआईटीए को हाई कोर्ट के आदेश को बायपास न करने का निर्देश दिया और कहा कि उनके नामित पर्यवेक्षक “योग्य और व्यापक रूप से अनुभवी” हैं, जो ऐसे विवादास्पद बैठकों को संभालने में सक्षम हैं। मिश्राल ने यह भी उजागर किया कि एआईटीए ने उनके खुद के शुल्क ₹10 लाख प्रति माह को “अत्यधिक, मनमाना और अव्यवहारिक” कहा था।

विवादित मुद्दे के अतिरिक्त, एआईटीए ने एक चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें संशोधनों को तालिका में दिखाया जाता और सदस्यों को प्रशासन या अंतरिम ईसी के सुझावों में से चुनने की अनुमति दी जाती। प्रशासन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि सभी संशोधनों को पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है और सभी टिप्पणियों को दर्ज किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया है, विशेषकर राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 और राष्ट्रीय खेल शासन नियम 2026 के अनुपालन के संदर्भ में। इन नियमों ने सभी खेल संस्थाओं को पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के मानक अपनाने की आवश्यकता की है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि इस विवाद से न केवल एआईटीए की आंतरिक राजनीति उजागर होती है, बल्कि भारतीय टेनिस के भविष्य के लिए शासन संरचना की स्थिरता भी दांव पर है। यदि उच्च न्यायालय के आदेशों को नज़रअंदाज़ किया गया, तो यह अन्य खेल संघों में समान अनियमितताओं को प्रोत्साहित कर सकता है।

"स्पोर्ट्स गवर्नेंस में न्यायिक निगरानी की कमी दीर्घकालिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है," कहा श्वेतभूषा वाले खेल कानून विशेषज्ञ प्रो. रिंकु शर्मा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: एआईटीए के ईजीएम में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या है?
उत्तर: पर्यवेक्षक का काम बैठक की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, विशेषकर जब संवैधानिक संशोधन पर चर्चा हो रही हो।

प्रश्न 2: क्या हाई कोर्ट के आदेशों को बायपास करने पर कोई कानूनी परिणाम हो सकते हैं?
उत्तर: हाँ, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर न्यायिक कार्रवाई और संभावित दंड का सामना करना पड़ सकता है।