केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का मसौदा संसद में पेश किए जाने की संभावना है, जिसे सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को पेश किया जा सकता है।

यह प्रस्तावित विधेयक 2024 के मौजूदा अधिनियम को और अधिक सख्त बनाता है। इसमें न केवल व्यक्तिगत अपराधियों के लिए सजा बढ़ाई गई है, बल्कि संस्थानों और संगठित अपराध नेटवर्क पर भी कड़ा प्रहार किया गया है। नए नियमों के तहत, संगठित अपराध में शामिल समूहों पर ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि हाल के वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों के भविष्य और देश की शैक्षणिक साख पर सवाल खड़े किए हैं। यह संशोधन केवल सजा बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जहाँ न्याय समय पर मिले।

"इस संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाना है, ताकि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल हो सके," डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा।

विधेयक में जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष प्रवर्तन इकाइयों (STF) के गठन का प्रस्ताव है। सभी जांचों को 60 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, विशेष सत्र न्यायालयों को निर्देश दिया गया है कि वे चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करें।

दंडात्मक प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

कानूनी देरी को कम करने के लिए, विधेयक में धारा 12A और 12B जोड़ी गई हैं, जो अदालतों को बिना ठोस कारण के स्थगन (adjournment) देने से रोकती हैं। उच्च न्यायालयों में अपील के लिए भी तीन महीने की समय सीमा तय की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या यह कानून केवल छात्रों पर लागू होगा?
नहीं, यह कानून नकल करने वाले छात्रों के साथ-साथ उन संस्थानों और संगठित गिरोहों पर भी लागू होगा जो पेपर लीक करवाते हैं।

2. जांच में कितना समय लगेगा?
प्रस्तावित कानून के अनुसार, किसी भी जांच को 60 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।