तेलंगाना मानक प्राधिकरण खाद्य एवं आवश्यक दवाओं (TG SAFE) ने 5 सितंबर, 2026 को हैदराबाद और उसके आस‑पास के 14 डेयरी इकाइयों की विशेष जाँच की। निरीक्षण में पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया में पाम तेल और ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट जैसी कृत्रिम सामग्री मिली, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की संभावना सामने आई।

इन निष्कर्षों के बाद राज्य सरकार ने 11 सितंबर, 2026 को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत किसी भी रूप में गैर‑डेयरी या कृत्रिम पनीर का निर्माण, प्रक्रिया, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री तुरंत ही रोक दी गई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृत्रिम डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ कई राज्य खाद्य सुरक्षा एजेंसियों ने समान प्रतिबंध लागू किए हैं। 2022 में महाराष्ट्र ने भी अनियमित रूप से निर्मित “एनालॉग पनीर” पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे उपभोक्ता स्वास्थ्य को जोखिम में डालने वाले उत्पादों को नियंत्रित करने की दिशा में एक मजबूत संकेत मिला।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the ban not only safeguards public health but also sends a clear regulatory signal to dairy manufacturers about compliance. The move could reshape supply chains, pushing producers toward genuine dairy or fully certified plant‑based alternatives.

"कृत्रिम पनीर में उपयोग होने वाले एडिटिव्स का दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है," कहते हैं डॉ. अर्चना सिंह, खाद्य विज्ञान विशेषज्ञ।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या पौध‑आधारित पनीर पूरी तरह से प्रतिबंधित है?

उत्तर: नहीं। यदि उत्पाद को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मान्य मानकों के अनुसार लेबल किया गया है और उचित प्रमाणपत्र प्राप्त हैं, तो वह अनुमति में रहेगा।

प्रश्न 2: उल्लंघन करने पर क्या दंड हो सकता है?

उत्तर: उल्लंघन करने वाले उद्यमों को लाइसेंस रद्दीकरण, भारी जुर्माना और जेल की सजा तक का सामना करना पड़ सकता है।