भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। क्वात्रा ने इस्लामाबाद की उस रणनीति की आलोचना की जिसे उन्होंने 'भटकाव नीति' करार दिया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना है।

क्वात्रा ने जोर देकर कहा कि भारत ने केवल उसी स्थिति को स्वीकार किया है जिसे पाकिस्तान के अपने आचरण ने पहले ही नष्ट कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने और संधि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण भारत को संधि की कुछ शर्तों को स्थगित रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सिंधु जल संधि न केवल दो देशों के बीच जल साझाकरण का समझौता है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। पाकिस्तान द्वारा बार-बार संधि के नियमों को चुनौती देना और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को बनाए रखना, इस ऐतिहासिक समझौते की नींव को कमजोर कर रहा है।

'पाकिस्तान ने अपनी नीतियों से सिंधु जल संधि में भारत के विश्वास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।'

ऐतिहासिक रूप से, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित यह संधि दशकों तक शांतिपूर्ण रही है, लेकिन हाल के वर्षों में सीमा पार आतंकवाद और जल विवादों ने तनाव को बढ़ा दिया है। भारत का रुख अब स्पष्ट है: पहले आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, उसके बाद ही जल साझाकरण पर सार्थक चर्चा संभव है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: सिंधु जल संधि क्या है?
उत्तर: यह 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर हुआ एक समझौता है।

प्रश्न 2: भारत ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाए हैं?
उत्तर: भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देकर संधि की भावना को नष्ट कर रहा है।