नई दिल्ली में आगामी 15 अगस्त को लेकर कूटनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने की वर्षगांठ के अवसर पर एक 'विजय दिवस' कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। इस बीच, यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

तालिबान का 'विजय दिवस' और भारत का रुख

तालिबान इस दिन को 15 अगस्त 2021 की उस घटना के रूप में देखता है जब अमेरिकी और नाटो (NATO) सेनाओं के जाने के बाद काबुल पर उनका नियंत्रण स्थापित हुआ था। हालांकि, भारत सरकार ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। ऐसे में, किसी भी प्रकार की आधिकारिक उपस्थिति भारत की विदेश नीति के लिए एक संवेदनशील मामला बन सकती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि भारत का रुख बेहद संतुलित है। एक तरफ भारत को अफगानिस्तान में स्थिरता और मानवीय सहायता सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर तालिबान के साथ किसी भी प्रकार का औपचारिक जुड़ाव वैश्विक मंच पर भारत की छवि को प्रभावित कर सकता है।

तालिबान के साथ किसी भी प्रकार का औपचारिक उत्सव भारत की 'नो रिकग्निशन' नीति के खिलाफ जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ध्यान वर्तमान में अफगानिस्तान में मानवीय संकट और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, न कि तालिबान की राजनीतिक जीत का जश्न मनाने पर।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या भारत ने तालिबान को मान्यता दी है?
नहीं, भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है।

2. 15 अगस्त 2021 को क्या हुआ था?
इस दिन अमेरिकी और नाटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था।