डॉनल्ड ट्रम्प ने 13 जुलाई 2026 को ट्विटर सहित कई सोशल‑मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका हम्रुज जलडमरूमध्य में "इरानी ब्लॉकेड" को पुनः लागू करेगा। उन्होंने कहा कि इरानी जहाज़ अब इस रणनीतिक जलमार्ग से नहीं गुजर सकेंगे और अमेरिकी सरकार योग्य कार्गो पर 20% टोल वसूल करेगी। यह बयान तब आया, जब इरान और संयुक्त राज्य के बीच कूटनीतिक वार्तालापों में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी।

हम्रुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व

हम्रुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है, जहाँ रोज़ाना विश्व के लगभग एक‑पाँचवाँ तेल और गैस का प्रवाह होता है। इस जलमार्ग का नियंत्रण किसी भी शत्रु शक्ति के लिए वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने का सीधा साधन बन जाता है। पिछले दशकों में इस जलधारा को लेकर कई बार अंतरराष्ट्रीय तणाव उत्पन्न हुए हैं, परंतु इस बार इरान द्वारा इसका पूर्ण नियंत्रण और अब अमेरिकी टोल नीति इसे नई जटिलता में डाल रही है।

अमेरिका‑इरान संबंधों का इतिहासिक पृष्ठभूमि

फ़रवरी 28, 2026 को संयुक्त राज्य और इज़राइल ने इरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिससे दोनों पक्षों के बीच खुला संघर्ष शुरू हो गया। तब से इरान ने जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और कई बार अमेरिकी जहाज़ों को रोकने की धमकी दी। ट्रम्प के इस नए कदम को पहले के आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री निगरानी अभियानों की निरंतरता माना जा रहा है, जहाँ अमेरिका ने क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के नाम पर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की कोशिश की है।

हालिया प्रहार और मौजूदा तनाव

12 जुलाई को इरान ने जलडमरूमध्य में एक कंटेनर जहाज़ पर हमला किया, जिससे तनाव का स्तर और बढ़ गया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक‑दूसरे पर भारी गोला‑बारूद का प्रयोग किया, जिससे वार्ता की संभावनाएँ लगभग समाप्त हो गईं। इरान ने कहा कि वह अंतरिम शांति समझौते के तहत जलमार्ग से शुल्क वसूल करने का अधिकार रखता है, जबकि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत मुक्त नेविगेशन की माँग कर रहा है।

वैश्विक आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएँ

इस घोषणा के तुरंत बाद तेल की कीमतों में लगभग 5% की उछाल देखी गई, हालांकि बाद में कीमतें फिर से स्थिर हो गईं। यदि टोल नीति निरंतर लागू रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को वैकल्पिक मार्ग खोजने या अतिरिक्त लागत को ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की आर्थिक हथियारबंदी दीर्घकालिक में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती है और क्षेत्रीय सुरक्षा को और अधिक अस्थिर बना सकती है।