संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 14 जुलाई को घोषणा की कि वे ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी दोबारा लागू करेंगे और स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20 प्रतिशत शुल्क लेंगे। यह कदम अमेरिकी सेना द्वारा जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए मुआवजा देने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत इसकी वैधता पर सवाल उठे हैं।

पृष्ठभूमि और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ

होर्मुज़ विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) परिवहन मार्गों में से एक है। विश्व के लगभग 20% तेल और समान अनुपात में एलएनजी इस जलडमरूमध्य से गुजरते हैं। भारत, जो अपने ऊर्जा की 70% से अधिक आयात करता है, विशेषकर मध्य‑पूर्व से, इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भर है। फरवरी 2026 में यू‑एस‑इज़राइल‑ईरान के बीच तनाव के बढ़ने के बाद, इस जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता पहले से अधिक बढ़ गई थी।

ट्रकर्स पर हालिया हमले और भारतीय कर्मियों का नुकसान

ट्रम्प की घोषणा से कुछ घंटे पहले, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बताया कि दो तेल टैंकर – मोंबासा और अल बहीया – पर ईरानी क्रूज़ मिसाइलों ने हमला किया। इस हमले में एक भारतीय चालक दल सदस्य की मृत्यु और आठ अन्य, जिनमें छह भारतीय थे, गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना ने भारत की समुद्री सुरक्षा चिंताओं को फिर से उजागर किया, क्योंकि भारतीय नौसेना और तेल कंपनियों के कई जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं।

भारत के लिए संभावित आर्थिक प्रभाव

यदि 20% शुल्क लागू हो जाता है, तो भारतीय रिफ़ाइनरों को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी, जो अंततः घरेलू ईंधन कीमतों में परिलक्षित हो सकती है। भारत ने हाल के वर्षों में रूसी कच्चे तेल पर छूट के माध्यम से गैल्फ‑आधारित शॉक को कम करने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रकार का बड़ा शुल्क ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को चुनौती देगा। इसके अलावा, शिपिंग बीमा प्रीमियम और लॉजिस्टिक्स लागत भी बढ़ सकती है, जिससे तेल कंपनियों की लाभप्रदता पर दबाव पड़ेगा।

कानूनी और राजनीतिक पहलू

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य पर अनिवार्य टोल लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघी ने इस शुल्क को “बहुत अधिक” कहा और बताया कि ईरान जलडमरूमध्य का “रक्षक” बना रहेगा। वहीं, अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य भी इस कदम की प्रभावशीलता और संभावित आर्थिक नुकसान पर प्रश्न उठा रहे हैं।

संक्षेप में, ट्रम्प की नई नीति न केवल भारत के तेल बिल को प्रभावित करेगी, बल्कि मध्य‑पूर्व में मौजूदा जियो‑राजनीतिक तनाव को और तीव्र कर सकती है। भारतीय नीति निर्माताओं को इस विकास पर करीबी नज़र रखनी होगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।