अमेरिकी न्याय विभाग ने 16 जुलाई, 2026 को गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को कुख्यात खालिस्तानी अलगाववादी हर्दिप सिंह निज़्ज़र की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया। यह आरोप एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट जांच का हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राज्य, कनाडा और यूरोप के कई एजेंसियों का सहयोग रहा।

संजय वर्मा की प्रतिक्रिया

भूतपूर्व भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा, जो निज़्ज़र हत्या मामले में ओटावा द्वारा "व्यक्तियों की रुचि" सूची में शामिल थे, ने भारतीय एक्सप्रेस को बताया कि कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना पूर्ण जांच के सार्वजनिक बयान देना अनुचित था। उन्होंने कहा, "एक परिपक्व राजनेता को जांच के पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, ताकि कोई अवैध आरोप न लगे।"

कूटनीतिक प्रभाव और माफी की मांग

वर्मा के अनुसार, उनके और अन्य भारतीय अधिकारियों को कनाडा से बाहर भेजने का निर्णय दोनों देशों के बीच संबंधों को क्षति पहुंचा। उन्होंने भारत सरकार की इस कार्रवाई की प्रशंसा की, परन्तु कहा कि "हमारी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए कम से कम एक माफी आवश्यक है।"

अमेरिकी आरोप और भारत की स्थिति

US की अर्जी में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि हत्या के पीछे कोई राज्य-स्तर की भागीदारी नहीं है; आरोप केवल गैर-राज्यीय गैंगस्टर समूह पर लगाया गया है। वर्मा ने इस बात को दोहराते हुए कहा, "जांच ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि भारतीय सरकार, अधिकारी या राजनयिक इस मामले में शामिल नहीं हैं।"

कनाडा की स्वतंत्र जांच

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने भी पुष्टि की कि निज़्ज़र हत्या अभी भी एक अलग, स्वतंत्र जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि चार भारतीय नागरिकों को पहले ही प्रथम डिग्री हत्या और हत्या के षड्यंत्र के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है, और उनका मुकदमा बीसी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

वर्मा ने अंत में कहा, "यह दो अलग-अलग जांचें हैं—एक अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क की, और दूसरी निज़्ज़र की हत्या की। दोनों को अलग-अलग समझना आवश्यक है, ताकि कूटनीतिक संबंधों में अनावश्यक तनाव न बढ़े।"