वेनेजुएला सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस ले रही है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेन्सिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह निर्णय अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज के आदेश पर लिया गया है, जो सरकार को अमेरिका के करीब लाने का प्रयास कर रही हैं।

विदेश मंत्री ने तर्क दिया कि ICC के कार्य वैश्विक दक्षिण के प्रति एक स्पष्ट भौगोलिक पक्षपात को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, "न्यायालय के कार्य यह दिखाते हैं कि इसका ध्यान असमान रूप से अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों पर केंद्रित है, जो वैश्विक दक्षिण के हितों के खिलाफ है। यह एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली को प्रकट करता है जो समानता के बजाय असमानताओं को गहरा करने का साधन बन गई है।"

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून की वैधता के लिए एक बड़ा झटका है। वेनेजुएला का यह निर्णय उस समय आया है जब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भी ICC की कार्यप्रणाली को 'अक्षम' करने की धमकी दी है। यह भू-राजनीतिक बदलाव दर्शाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों के प्रभाव में आ रही हैं।

न्याय की वैश्विक अवधारणा अब संप्रभुता और महाशक्ति की राजनीति के बीच फंस गई है।

ऐतिहासिक रूप से, ICC ने 2021 में वेनेजुएला में 2017 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच शुरू की थी। इसके जवाब में, वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने पिछले साल रोम संविधि (Rome Statute) के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द करने के लिए मतदान किया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. वेनेजुएला ICC क्यों छोड़ रहा है?
सरकार का कहना है कि न्यायालय वैश्विक दक्षिण के देशों के प्रति पक्षपाती है और उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है।

2. अमेरिका का इस पर क्या रुख है?
अमेरिका, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन, ICC की आलोचना करता रहा है और इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ मानता है।