मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने एच‑1बी वीज़ा को तीन साल के लिए रोकने और $100,000 की फीस को कोडित करने वाला बिल पेश किया। यह प्रस्ताव अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
मुख्य बिंदु
- सेंटर में 3 साल के लिए एच‑1बी वीज़ा जारी करने पर रोक।
- बिल में ट्रम्प प्रशासन की $100,000 फीस को कोडित किया गया।
- रैंडम लॉटरी को वेतन‑आधारित चयन प्रणाली से बदलने की योजना।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that a prolonged pause could reshape the U.S. tech talent pipeline and force companies to rethink offshore hiring strategies.
टिम शीही ने कहा, "एच‑1बी कार्यक्रम को विशेष कौशल की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था, न कि अमेरिकी श्रमिकों को सस्ते विदेशी श्रम से प्रतिस्थापित करने के लिए।" उन्होंने यह बिल "एंड एच‑1बी एब्यूज एक्ट" के नाम से पेश किया।
बिल में एच‑1बी वीज़ा के लिए लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर, वेतन‑आधारित चयन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है, तथा "ड्यूल इंटेंट" प्रावधान को हटाकर वीज़ा धारकों को आश्रित लाने से रोकता है।
यह प्रस्ताव इमीग्रेशन अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट और फेडरेशन फॉर अमेरिकन इमीग्रेशन रिफॉर्म (FAIR) जैसे समूहों द्वारा समर्थित है, जबकि कई उद्योग समूह इस कदम को श्रमिक कमी को और बढ़ाने के रूप में देखते हैं।
Historical Background
एच‑1बी वीज़ा 1990 के दशक में अमेरिकी कंपनियों को विशेष तकनीकी कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था। वर्ष दर वर्ष, इस वीज़ा की मांग बढ़ी, विशेषकर भारत और चीन से, जिससे लॉटरी प्रणाली लागू हुई। पिछले कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम की दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने कई सुधारों को प्रेरित किया है।
"यदि एच‑1बी वीज़ा को कड़ी निगरानी के बिना जारी किया जाता रहा, तो यह अमेरिकी श्रमिकों के लिए जोखिम पैदा करता है," कहते हैं इमीग्रेशन कानून विशेषज्ञ डॉ. सारा मिश्रा।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: यदि बिल पारित हो जाता है तो मौजूदा एच‑1बी वीज़ा धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर: मौजूदा वीज़ा धारकों को वर्तमान अवधि के लिए रहने की अनुमति होगी, लेकिन नई आवेदनों पर रोक होगी।
प्रश्न 2: क्या यह $100,000 शुल्क सभी एच‑1बी आवेदन पर लागू होगा?
उत्तर: हाँ, बिल के अनुसार यह शुल्क स्थायी रूप से कोडित किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा।