दक्षिण एशिया के देशों में यह स्पष्ट हो गया है कि SAARC के पुनरुद्धार को सबसे अधिक बाधा कौन डाल रहा है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया कि वह सहयोग को रोक रहा है, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति ने एक बार फिर शिखर सम्मेलन की मांग की।

मालदीव के राष्ट्रपति यशवंत दास ने कहा कि SAARC का पुनरुद्धार "क्षेत्रीय शांति और सहयोग" के लिए आवश्यक है। इस बीच, भारत ने बताया कि किसी भी पहल को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का goodwill होना चाहिए।

SAARC, जो 1985 में स्थापित हुआ था, पहले कई आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं में सहयोग करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सदस्य देशों के बीच राजनैतिक तनाव ने इसकी कार्यक्षमता को गंभीर रूप से घटा दिया है।

इतिहासिक पृष्ठभूमि

SAARC की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था। शुरुआती वर्षों में, क्षेत्रीय व्यापार और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई, परन्तु भारत‑पाकिस्तान संबंधों में लगातार तनाव ने इस मंच को अंधा बना दिया।

यह क्यों मायने रखता है

BozokMedia analysis shows that a functional SAARC could serve as a platform for resolving trade disputes, coordinating disaster response, and fostering people‑to‑people contact, which are crucial for long‑term regional stability.

"यदि सदस्य राष्ट्र अपने मतभेदों को सुलझाने में संवाद को अपनाते हैं, तो SAARC फिर से प्रभावी बन सकता है," कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन सिंह।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या पाकिस्तान SAARC में फिर से सक्रिय होने के लिए तैयार है?

उत्तर: वर्तमान में पाकिस्तान ने कई बयानों में सहयोग का संकेत दिया है, परंतु व्यवहार में अभी भी कई बाधाएँ दिख रही हैं।

प्रश्न 2: मालदीव के शिखर सम्मेलन के आह्वान का क्या प्रभाव हो सकता है?

उत्तर: यदि सभी सदस्य देश सहयोगी रवैया अपनाते हैं, तो यह शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय एकता को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।