लेबनान में चल रहे तनावपूर्ण घटनाक्रम के बीच, इज़राइल और अमेरिका ने हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण की निगरानी करने वाली संभावित अंतरराष्ट्रीय शक्ति में फ्रांस की भागीदारी को वीटो कर दिया है। रॉयटर्स के अनुसार, यह निर्णय एक अमेरिकी-मध्यस्थता वाले समझौते के कार्यान्वयन के प्रयासों के दौरान लिया गया है।

रोम में अमेरिकी दूतावास में आयोजित बैठकों के दौरान देशों की एक संक्षिप्त सूची (shortlist) तैयार की गई थी। इस समझौते के तहत, इज़राइल के दक्षिणी लेबनान से चरणबद्ध तरीके से सैन्य वापसी को हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण से जोड़ा गया है, जिसकी पुष्टि किसी तीसरे पक्ष द्वारा की जानी है। हालांकि, फ्रांस के प्रस्ताव पर दोनों महाशक्तियों की असहमति ने इस मिशन की दिशा बदल दी है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि फ्रांस का निष्कासन इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को दर्शाता है। अमेरिका और इज़राइल इस बात पर सहमत हैं कि निगरानी करने वाली संस्था पर पूर्ण नियंत्रण और विश्वास होना चाहिए, जो फ्रांस के साथ संभव नहीं लग रहा है।

हिजबुल्लाह का निशस्त्रीकरण केवल एक सैन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना को बदलने वाला एक कूटनीतिक दांव है।

लेबनानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बेरूत ने निजी सुरक्षा कंपनियों को इस भूमिका के लिए इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लेबनान का तर्क है कि केवल संप्रभु राष्ट्र ही इस तरह के संवेदनशील मिशन को संभाल सकते हैं। वर्तमान में, इस बल को UNIFIL (यूएन शांति मिशन) के तहत रखने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए प्रस्ताव की आवश्यकता होगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिजबुल्लाह लेबनान का एक शक्तिशाली सशस्त्र समूह है जो दशकों से इज़राइल के साथ संघर्ष में शामिल रहा है। इस समूह ने बार-बार अपने हथियार छोड़ने के आह्वान को खारिज किया है, जिससे लेबनान और इज़राइल के बीच शांति समझौते को लागू करना एक अत्यंत जटिल कार्य बन गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. फ्रांस को वीटो क्यों किया गया?
इज़राइल और अमेरिका ने फ्रांस की भूमिका पर आपत्ति जताई है, जिससे उन्हें इस मिशन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।

2. अगला कदम क्या है?
अमेरिका अब नए देशों का चयन करेगा और अगली दौर की वार्ता सितंबर में प्रस्तावित है।