इजरायली अधिकारियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कोखव याकोव क्षेत्र में 627 नई आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए निविदा जारी की है, जिससे फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर नियंत्रण और गहरा होने की आशंका है।
मुख्य बातें
- कोखव याकोव बस्ती में 627 नए घरों के निर्माण की घोषणा।
- रामल्लाह और अल-बिरेह गवर्नरट में निर्माण कार्य किया जाएगा।
- फिलिस्तीनी प्रतिरोध आयोग (CRRC) ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।
- 2026 की पहली छमाही में अब तक 12 अवैध बस्तियों की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं।
इजरायली अधिकारियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कोखव याकोव बस्ती में 627 नई आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए आधिकारिक निविदा (tender) जारी की है। फिलिस्तीनी उपनिवेशीकरण और दीवार प्रतिरोध आयोग (CRRC) के अनुसार, इजरायल भूमि प्राधिकरण ने गुरुवार को इस परियोजना के लिए निविदा प्रकाशित की, जो रामल्लाह और अल-बिरेह गवर्नरट की भूमि पर निर्मित की जाएगी।
निर्माण कंपनियों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को पहली बार मंजूरी मिलने के मात्र 15 महीने के भीतर इसे निर्माण चरण में लाया गया है। CRRC ने इस विस्तार की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह योजना यरूशलेम और उसके आसपास के फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बीच अलगाव को गहरा करने के लिए बनाई गई है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेस्ट बैंक के आर्थिक बुनियादी ढांचे में इजरायली निवेश को मजबूत करने की एक सोची-समझी रणनीति है। यह नई परियोजना अवैध बस्ती के निर्मित क्षेत्र का विस्तार करेगी और आसपास की बस्तियों तथा पहुंच मार्गों के साथ इसके संबंधों को और मजबूत करेगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बार-बार कहा है कि इजरायली बस्तियों की 'कोई कानूनी वैधता नहीं है' और यह अंतरराष्ट्रीय कानून का 'घोर उल्लंघन' है।
CRRC के आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में इजरायली अधिकारियों ने 12 अवैध बस्ती निविदाएं जारी की हैं, जिसमें 1,138 आवास इकाइयां शामिल हैं। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों, कार्यालयों और पर्यटन सुविधाओं के लिए भी निविदाएं निकाली गई हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों का विस्तार दशकों से जारी है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की सलाहकार राय में इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर निरंतर कब्जा बनाए रखने को अवैध घोषित किया गया था। इस वर्ष अब तक फिलिस्तीनी निगरानी समूहों ने वेस्ट बैंक में इजरायली बलों और सेटलर्स द्वारा 11,000 से अधिक हमलों को दर्ज किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. CRRC का इस निविदा पर क्या रुख है?
CRRC का कहना है कि यह विस्तार यरूशलेम और फिलिस्तीनी समुदायों के बीच की दूरी बढ़ाने और अवैध नियंत्रण को मजबूत करने का एक प्रयास है।
2. अंतरराष्ट्रीय कानून इस पर क्या कहता है?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कब्जे वाले क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
