अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए अमेरिका में फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की वकालत की है। ट्रंप अब 'SAVE अमेरिका एक्ट' के जरिए चुनावी प्रणाली में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं।

  • डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटर आईडी अनिवार्य करने के लिए भारत की चुनाव प्रणाली का उदाहरण दिया।
  • मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सवाल का जिक्र करते हुए ट्रंप ने फोटो आईडी की आवश्यकता पर जोर दिया।
  • 'SAVE अमेरिका एक्ट' के माध्यम से नागरिकता प्रमाण और डाक मतपत्रों पर सख्त पाबंदी का प्रस्ताव है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर भारत की प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की है, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य अमेरिका के भीतर चुनावी सुधारों को लागू करना है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विशेष उल्लेख किया। ट्रंप के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि अमेरिका बिना किसी वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID) के अपने चुनाव कैसे संचालित करता है।

ट्रंप ने इस संवाद का उपयोग अपने प्रस्तावित 'SAVE अमेरिका एक्ट' के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहां हालिया आम चुनावों में लगभग 64 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने हिस्सा लिया, वहां हर मतदाता के पास एक वैध फोटो आईडी होना अनिवार्य था। ट्रंप ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि भारत में डाक मतपत्रों (Postal Ballots) का उपयोग एक प्रतिशत से भी कम था, जबकि अमेरिका में यह प्रणाली व्यापक है और ट्रंप इसे चुनावी धोखाधड़ी का एक बड़ा स्रोत मानते हैं।

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Why This Matters

BozokMedia analysis shows that Trump is strategically using the credibility of the Indian Election Commission to legitimize his domestic agenda. By framing the 'SAVE America Act' not as a partisan move but as a move toward 'global best practices' seen in India, he aims to put pressure on the US Senate. This reflects a broader shift in Trump's rhetoric, where he leverages the efficiency of non-Western democracies to critique American institutional gaps.

"The invocation of the Indian electoral model by a US President signifies a paradigm shift in how electoral integrity is perceived globally, moving toward strict biometric and documentary verification."

प्रस्तावित SAVE अमेरिका एक्ट के तहत, अमेरिकी नागरिकों के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन के समय अपनी नागरिकता का पुख्ता सबूत देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, पूरे देश में एक समान वोटर आईडी व्यवस्था लागू करने और डाक के जरिए वोटिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की योजना है। ट्रंप का दावा है कि इन कदमों से चुनावी धांधली को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा।

हालांकि, यह मुद्दा अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया है। जहां रिपब्लिकन इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स का मानना है कि सख्त आईडी नियम कई पात्र मतदाताओं को मतदान से वंचित कर सकते हैं। वर्तमान में अमेरिकी सीनेट पांच सप्ताह की छुट्टी पर है, जिससे इस कानून की प्रगति फिलहाल धीमी पड़ गई है। इस बीच, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी ट्रंप के विचारों का समर्थन किया है।

Did You Know?: भारत का चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यासों का प्रबंधन करता है, जिसमें करोड़ों मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किए जाते हैं।
विशेषता भारतीय चुनाव प्रणाली (संदर्भ) प्रस्तावित SAVE अमेरिका एक्ट
फोटो आईडी अनिवार्य (EPIC/अन्य वैध आईडी) अनिवार्य करने का प्रस्ताव
डाक मतपत्र अत्यंत सीमित (<1%) सख्त पाबंदी का प्रस्ताव
नागरिकता प्रमाण पंजीकरण के समय आवश्यक अनिवार्य करने का प्रस्ताव

Frequently Asked Questions

1. SAVE अमेरिका एक्ट क्या है?
यह एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य करना और पूरे अमेरिका में फोटो वोटर आईडी लागू करना है।

2. डोनाल्ड ट्रंप ने ज्ञानेश कुमार का जिक्र क्यों किया?
ट्रंप ने यह दिखाने के लिए उनका जिक्र किया कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में फोटो आईडी अनिवार्य है, और उन्होंने इस उदाहरण का उपयोग अमेरिकी चुनाव प्रणाली की खामियों को उजागर करने के लिए किया।