पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सैन्य और परमाणु कमांड की संरचना को नया रूप देने वाले दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया है। यह कदम 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद सेना के पदानुक्रम में बड़े बदलावों को औपचारिक रूप देने के लिए उठाया गया है।
- नेशनल असेंबली ने 'डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026' और 'नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट' में संशोधन पारित किया।
- चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के पद को सशक्त बनाया गया है, जिसे वर्तमान में फील्ड मार्शल असीम मुनीर संभाल रहे हैं।
- परमाणु बलों के परिचालन एकीकरण के लिए 'कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड' (CNSC) का नया पद बनाया गया है।
- अब CDF प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों पर मुख्य सैन्य सलाहकार होंगे।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को सैन्य और परमाणु कमांड संरचना को पुनर्गठित करने वाले दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया। यह कदम पिछले साल किए गए 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद सेना के पदानुक्रम में किए गए बदलावों को कानूनी रूप देने और उन्हें सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ ने निचले सदन में 'डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट, 2026' और संशोधित 'नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट, 2010' पेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ भी सदन में मौजूद रहे। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के कार्यालय और मुख्यालय के प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करना है।
सैन्य पदानुक्रम में ऐतिहासिक बदलाव
27वें संशोधन के माध्यम से 'चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी' के पद को समाप्त कर 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' (CDF) का नया पद सृजित किया गया है। वर्तमान में, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ही इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही, परमाणु बलों के रणनीतिक एकीकरण की देखरेख के लिए 'कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड' (CNSC) का पद भी बनाया गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद आमिर रजा को इस पद पर नियुक्त किया गया है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि पाकिस्तान का यह कदम सेना के भीतर 'मल्टी-डोमेन इंटीग्रेशन' और परिचालन सामंजस्य को बढ़ाने की एक सोची-समझी कोशिश है। CDF को अब प्रधानमंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार बनाया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णयों में सेना की भूमिका और अधिक केंद्रीकृत और प्रभावशाली हो जाएगी। एक नए 'डिफेंस फोर्सेज मुख्यालय' की स्थापना से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को नया आयाम मिलेगा।
यह विधायी परिवर्तन पाकिस्तान की रक्षा संरचना को एक अधिक एकीकृत और केंद्रीकृत कमांड मॉडल की ओर ले जाता है, जो रणनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
नए ढांचे के तहत, CDF के पास सैन्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति, सेवा विस्तार और अनुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां होंगी। हालांकि, ये शक्तियां उन अधिकारियों पर लागू नहीं होंगी जो अनुच्छेद 243 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। यह विधेयक अब सीनेट के पास जाएगा, जहाँ से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
Frequently Asked Questions
1. CDF का मुख्य कार्य क्या है?
CDF प्रधानमंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार होगा और सशस्त्र बलों के परिचालन नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।
2. इन विधेयकों को कानून कब माना जाएगा?
सीनेट से पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून बन जाएंगे।
