बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने पर जोर दिया। चीन ने 'अच्छे पड़ोसी' बनने और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का प्रस्ताव रखा है।
- अजीत डोवल और वांग यी के बीच बीजिंग में 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता संपन्न हुई।
- चीन ने भारत के साथ 'अच्छे पड़ोसी' और 'पारस्परिक रूप से लाभकारी' भागीदार बनने की इच्छा जताई।
- अजीत डोवल ने भारत और चीन को 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि भागीदार' बताया।
- दोनों पक्ष सीमा विवाद के समाधान के लिए 2005 के राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे।
बीजिंग में आयोजित 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई और स्थिर दिशा देने पर चर्चा की।
चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन को महत्वपूर्ण पड़ोसी और प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच स्थिर संबंध न केवल उनके अपने हितों के लिए, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वांग ने 'ड्रैगन और हाथी' के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का आह्वान करते हुए कहा कि बीजिंग संबंधों को एक रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह वार्ता केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एशिया की भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए एक निर्णायक मोड़ है। यदि भारत और चीन अपने मतभेदों को प्रबंधन योग्य सीमा तक रखने में सफल होते हैं, तो यह वैश्विक व्यापार और सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह से बदल सकता है।
अजीत डोवल ने स्पष्ट किया कि भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं और उन्हें 'प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि भागीदार' के रूप में कार्य करना चाहिए।
दूसरी ओर, अजीत डोवल ने संबंधों को 'सही पटरी' पर वापस लाने की बात कही। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्र मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहे हैं। डोवल ने जोर देकर कहा कि भारत सीमा विवाद के समाधान के साथ-साथ रणनीतिक संचार को गहरा करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है।
वार्ता के दौरान सीमांकन, सीमा प्रबंधन और संस्थागत तंत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने 2005 में सहमत हुए राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों की पुष्टि की और सीमा प्रश्न के 'निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य' समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
Frequently Asked Questions
1. अगली वार्ता कब होगी?
विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का अगला दौर 2027 में भारत में आयोजित किया जाएगा।
2. किन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई?
दोनों नेताओं ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार जैसे लोगों के बीच संपर्क और क्रॉस-बॉर्डर आदान-प्रदान को फिर से शुरू करने का स्वागत किया।
